राजस्थान विधानसभा में सोमवार को कोटा और उदयपुर विकास प्राधिकरण 2023 विवेक पारी पारित किया गया। हालांकि वोटिंग में भाजपा ने भाग नहीं लिया, केवल सत्तापक्ष के विधायकों की वोटिंग में राजस्थान प्लेटफार्म आधारित गिग कर्मकार ( रजिस्ट्रीकरण और कल्याण) बिल 2023, कोटा और उदयपुर विकास प्राधिकरण तथा गांधी वाटिका न्यास जयपुर विधेयक 2023 पारित किया गया।

आपको बताते चले कि उदयपुर विकास प्राधिकरण की मांग कई सालों पुरानी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2022 के बजट में इसकी घोषणा की थी। 15 महीने बाद इस संबंध में बिल पास हुआ है। उदयपुर विकास प्राधिकरण बनने से विकास का दायरा 30 किलोमीटर की परिधि तक बढ़ जाएगा और UIT जो अब UDA के नाम से जाना जाएगा, का बजट 3 गुना से ज्यादा बढ़कर लगभग ₹1000 तक हो जाएगा । इसके साथ ही 286 गाँव UDA की पेरीफेरी में आएंगे।