उदयपुर शहर के यातायात दबाव को देखते हुए सिटी रेलवे स्टेशन से कोर्ट चौराहा तक एक एलिवेडेट रोड बनाई जानी प्रस्तावित है। इसके लिए पूर्व में केन्द्रीय सडक एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 400 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। टेंडर होने के बाद हाइकोर्ट में स्टे के कारण काम रुक गया। अब उदयपुर विकास प्राधिकरण और नगर निगम मिलकर इस एलिवेटेड़ रोड़ को बना रही है, निगम ने इसके लिए डीपीआर नए बिन्दुओं के साथ तैयार की है, लेकिन इसके लिए जोधपुर उच्च न्यायालय से स्वीकृति लेनी जरूरी है।

उदयपुर शहर में सिटी स्टेशन से लेकर कोर्ट चौराहे के आगे तक बनने वाली एलिवेटेड रोड को लेकर असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया, शहर विधायक ताराचंद जैन और महापौर जीएस टांक दिल्ली में केन्द्रीय सड़क एवं परिहवन मंत्री नितिन गडकरी से मिले और इस सड़क की डीपीआर को देखने के लिए विभाग के एक इंजीनियर को भेजने के लिए आग्रह किया है। मंत्री से सडक की डीपीआर देखने के लिए विभाग के एक इंजीनियर को भेजने का आग्रह किया।

असम राज्यपाल कटारिया ने कहा कि टेक्नीकल स्टाफ मौके पर जाकर डीपीआर और सुझाव लिखित में दे, ताकि जोधपुर हाइकोर्ट में केस को मजबूती से रखा जा सके। केन्द्रीय मंत्री ने शीघ्र ही इंजीनियर भेजने का आश्वासन दिया हैं।