उदयपुर, 14 फरवरी। जिला कलक्टर ताराचंद मीणा ने सोमवार को जिला परिषद सभागार में राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की समीक्षा की। कलक्टर ने संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रत्येक परिवाद के गुणवत्तापूर्ण समाधान पर जोर देते हुए कहा कि राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज होने वाला कोई भी प्रकरण सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं होता है। उस परिवाद में आम आदमी का दर्द और पीड़ा होती है। हमें जनता के इस दर्द को समझना होगा। हर जिला स्तरीय अधिकारी का यह राजकीय और नैतिक दायित्व है कि उस आदमी की पीड़ा को संवेदनशीलता से समझें और प्राथमिकता के साथ निस्तारित करें।

छह माह से अधिक लंबित, तो जिम्मेदार पर होगी कार्रवाई

कलक्टर ने कहा कि राजस्थान संपर्क पोर्टल राज्य सरकार की ओर से जन समस्याओं के निराकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। यदि जिला स्तर पर कोई समस्या दर्ज होती है और उसका समाधान जयपुर से होना है, तो भी संबंधित अधिकारी का यह दायित्व है कि उस प्रकरण को उच्च स्तर पर अग्रेषित करें और उसकी प्रगति को लेकर सजग रहें। यदि जयपुर में किसी से बात करनी है, तो करें और यदि फिर भी समाधान नहीं होता है, तो मुझे बताएं मैं बात करूंगा। लेकिन किसी भी स्थिति में कोई भी प्रकरण छह माह से अधिक लंबित नहीं रहना चाहिए। यदि कोई प्रकरण छह माह से अधिक लंबित है, तो उसके लिए जिम्मेदार अधिकारी को नियमानुसार नोटिस दिया जाएगा। कलक्टर ने सहायक निदेशक लोकसेवा दीपक मेहता को सभी विभागों से ऐसे प्रकरणों की सूचना मंगवाकर रिपोर्ट देने को कहा।

अनुपस्थित अधिकारियों को 17 सीसी का नोटिस

कलक्टर ताराचंद मीणा ने बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों को 17 सीसी का नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कलक्टर ने कहा कि राजस्थान संपर्क पोर्टल आमजन की समस्याओं का आईना है। ऐसे महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर आयोजित बैठक में अधिकारियों की अनुपस्थिति उनके गैर-जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाती है। यदि किसी कारण से कोई अधिकारी उपस्थित नहीं हो पाए, तो उसकी पूर्व सूचना देनी चाहिए। कलक्टर ने बैठक में जिला स्तरीय अधिकारियों की बजाय सैकंड ऑफिसर को भेजने की प्रवृत्ति पर भी नाराजगी जताते हुए कहा कि कोई भी अधिकारी राजस्थान संपर्क पोर्टल की बैठक में अपने सैकंड ऑफिसर को नहीं भेजें। जब तक अधिकारी खुद इस काम को गंभीरता से नहीं लेगा, तब तक प्रकरणों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण की गति नहीं बढे़गी।

सप्ताह में एक दिन राजस्थान संपर्क पोर्टल के नामः कलक्टर

कलक्टर ताराचंद मीणा ने कहा कि वे हर सप्ताह खुद राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों के निस्तारण की प्रगति जानेंगे। इसके साथ ही कलक्टर ने प्रत्येक विभाग को हर सप्ताह अपने स्तर पर प्रकरणों की समीक्षा करने के निर्देश दिए। सहायक निदेशक (लोकसेवा) दीपक मेहता ने राजस्थान संपर्क पोर्टल, प्रधानमंत्री कार्यालय, राजभवन, मुख्यमंत्री कार्यालय सहित विभिन्न विभागों में लंबित प्रकरणों, निस्तारण में उदयपुर जिले की वर्तमान रैंकिंग सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी दी।

इन विभागों की हुई समीक्षा

बैठक में कलक्टर ने एक-एक कर जिला परिषद, नगर निगम, पीएचईडी, एवीवीएनएल, जिले की नगर पालिका, यूआईटी, रसद, वन, एसआईपीएफ, शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास, सहकारिता, श्रम, कृषि, कॉलेज शिक्षा, आरएसआरटीसी तथा खनन सहित अन्य विभागों से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण की प्रगति जानी और आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में जिला परिषद सीईओ मयंक मनीष, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) ओ.पी. बुनकर, अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) अशोक कुमार, यूआईटी सचिव अरूण कुमार हसीजा, निगम आयुक्त हिम्मत सिंह बारहठ सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

जन समस्याओं के निराकरण का अभिनव प्रयास है राजस्थान संपर्क पोर्टल

राजस्थान सम्पर्क पोर्टल राजस्थान सरकार का जन सामान्य की शिकायतों को दर्ज करने और समस्याओं का निराकरण पाने का अभिनव प्रयास है। इस पोर्टल पर बिना कार्यालय में उपस्थित हुए समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा मिलती है। पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर राजस्थान सम्पर्क केन्द्रों पर निःशुल्क रूप से शिकायतों को दर्ज कराने की सुविधा है। सिटीजन कॉल सेंटर (181) पर फोन के माध्यम से शिकायतों को निःशुल्क दर्ज करा सकते हैं व दर्ज शिकायतों की प्रगति से अवगत हो सकते हैं। स्मार्टफोन धारकों के लिए नेटिव एप्लीकेशन डाउनलोड करने की सुविधा है।