उदयपुर, 8 फरवरी। जिला कलक्टर ताराचंद मीणा ने कहा है कि जनजाति अंचल में कुपोषण की स्थितियां कलंक के समान है, इसे दूर करने के लिए विभागीय अधिकारी सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदान करते हुए प्रभावी प्रयास करें।

कलक्टर मीणा मंगलवार को पोषण अभियान के अन्तर्गत जिला अभिसरण योजना समिति एवं विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबोधित कर रहे थे।

पंचायती राज विभाग से भवन निर्माण पर चर्चा के दौरान जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर भवन निर्माण कार्य प्रगतिरत अथवा बन्द पड़ा है, की सूची के साथ ही किराये पर संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र जिनके पट्टे प्राप्त नहीं हुए है, की भी सूचना शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिला रसद अधिकारी एवं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड उदयपुर को पोषाहार की नियमित आपूर्ति करवाने एवं राशन डीलर द्वारा आंगनबाडी कार्यकर्ता को पोषाहार समय पर देने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना पर चर्चा के दौरान कलक्टर ने कहा कि योजना के अन्तर्गत प्रथम बार फॉर्म भरते समय ही लाभार्थी से संबंधित समस्त जानकारी पूर्ण कर ली जावे ताकि लाभार्थी को सम्पूर्ण किश्तों के भुगतान में किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े।

कुपोषण की पहचान के लिए 15 दिनों में सर्वे करो:

जिले में पोषण के प्रति जागरूकता, कुपोषण को दूर करने पर चर्चा के दौरान कलक्टर ने निर्देश दिए की 15 दिवस में कुपोषण की पहचान हेतु सर्वे कर ली जावें। जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर वजन मशीन, इन्फैंटोमीटर, स्टेडियोमीटर, एमयूएसी टेप आदि की उपलब्धता नहीं है, इसकी सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर को शीघ्र उपलब्ध कराई जाए।

चिरंजीवी योजना के लिए लगेंगे विशेष शिविर:

चिरंजीवी योजना की समीक्षा के दौरान कलक्टर ने योजना से वंचित परिवारों को योजना से जोड़ने हेतु तीन दिवसीय विशेष कैम्प आयोजित करने के निर्देश दिये गये। सीएचएचओ को निर्देश दिये कि योजना से वंचित परिवारों की सूची उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग को अतिशीघ्र उपलब्ध करवायें ताकि कैम्प से पूर्व ही तैयारी कर कैम्प सुचारू आयोजित किये जा सके। बाल विकास परियोजना अधिकारियों द्वारा चिरंजीवी योजना से संबंधित पेम्पलेट की चाहने पर सीएचएचओ ने शीघ्र उपलब्ध कराने की बात कही।

मॉडल आंगनबाड़ी केन्द्र बनेंगे:

जिला परिषद सीईओ मयंक मनीष  ने मरम्मत की अत्यन्त आवश्यकता वाले विभागीय आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची जिला परिषद उदयपुर को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए ताकि उनको मॉडल आंगनबाड़ी के रूप में विकसित किया जा सके।

बैठक में जल कनेक्शन से विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के संबंध में सूचना पीएचईडी अधीक्षण अभियन्ता को आवश्यक रूप से भिजवाने के निर्देश दिए। बैठक में लाइन विभागों (पंचायती राज, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग) के अधिकारियों व प्रतिनिधियों ने भाग लिया।