जयपुर, 4 मई। राजस्थान फाउंडेशन द्वारा रीको के सहयोग से सोमवार को वर्चुअल नॉलेज सीरीज के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया। इसमें राजस्थान फाउंडेशन के सभी 26 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय चैप्टर्स के अध्यक्ष एवं सदस्य, बड़ी संख्या में देश-विदेश में बसे प्रवासी राजस्थानी और निवेशक जुड़े। इस सेशन में रीको की डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी के बारे में आवेदन से लेकर अलॉटमेंट तक की विस्तृत जानकारी दी गई।
उद्योग तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी कार्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं रीको के चेयरमैन श्री शिखर अग्रवाल ने बताया कि राजस्थान में निवेश करने एवं उद्यमियों के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया को रीको द्वारा पूर्णतया ऑनलाइन, पारदर्शी और आसान कर दिया गया है। रीको के पोर्टल पर निवेशकों द्वारा राज्य में उनके इच्छित स्थानों पर विभिन्न साइज़ के प्लॉट, जो डायरेक्ट अलॉटमेंट अथवा ऑक्शन के लिए उपलब्ध हैं, के लिए आवेदन किया जा सकता है। निवेशकों की सुविधा के लिए पोर्टल पर प्रत्येक प्लॉट का साईट प्लान और गूगल लोकेशन भी उपलब्ध है।
इस वर्चुअल सेशन में रीको के अधिकारियों द्वारा एक विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया गया जिसमें राजनिवेश पोर्टल के माध्यम से एमओयू के फॉर्म भरने एवं रीको की वेबसाइट पर भूमि आवंटन हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया का लाइव डेमो दिया गया और डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी के प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
इस दौरान बताया गया कि इस नीति के तहत राइजिंग राजस्थान के तहत किए गए एमओयू के साथ - साथ नए एमओयू भी राजनिवेश पोर्टल पर 31.12.2026 तक किए जा सकेंगे।
सेशन में राजस्थान फाउंडेशन की आयुक्त डॉ. मनीषा अरोड़ा, ईडी रीको श्री आकाश तोमर, एडवाइज़र इंफ्रा श्रीमती निमिषा गुप्ता ने प्रतिभागियों के द्वारा पूछे गए सवालों का विस्तार से जवाब दिया।
उल्लेखनीय है कि श्री शिखर अग्रवाल द्वारा 27.04.2026 को राजस्थान फाउंडेशन के सभी चैप्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए संवाद किया गया था जिसमें प्रतिभागियों द्वारा राइजिंग राजस्थान के दौरान किए गए एमओयू में भूमि आवंटन के सम्बन्ध में जानकारी चाही गई थी। इसी के मध्यनजर रीको के द्वारा सभी निवेशकों को भूमि आवंटन की प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए इस वर्चुअल सेशन का आयोजन किया गया।
रीको (RIICO) द्वारा भूमि आवंटन हेतु ऑनलाइन आवेदन पोर्टल 1 मई से प्रारंभ कर दिया गया है, जिस पर 14 मई तक आवेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
