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Rajasthan / जनजाति क्षेत्र के विद्यालयों में शीघ्र आरम्भ होगी स्मार्ट क्लास से पढाई

clean-udaipur जनजाति क्षेत्र के विद्यालयों में शीघ्र आरम्भ होगी स्मार्ट क्लास से पढाई
DINESH BHATT February 23, 2022 09:07 AM IST

जयपुर, 22 फरवरी। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के 23 विद्यालयों एवं छात्रावासों में 6 करोड़ 40 लाख रूपये की लागत से 160 स्मार्ट क्लास विकसित कर पढाई कराई जाएगी। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के सचिव डॉ. समित शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित बैठक में विभाग के अधीन आने वाले विद्यालयों एवं छात्रावासों में स्मार्ट क्लास शुरू करने की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई।  बैठक में समस्त विद्यालयों एवं छात्रावासों के प्रधानाचार्यो एवं वार्डनों ने  वीडीयो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया ।

 

डॉ. शर्मा ने बताया कि इस योजना का सर्वे कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा शीघ्र ही स्मार्ट क्लास इंस्टॉलेशन कर शिक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा। इसके लिए विद्यालयों एवं छात्रावासाें के शिक्षकाें, अधीक्षकों एवं प्रत्येक कक्षा के 5 विद्यार्थियों को संचालन का तकनीकी प्रशिक्षण दिया जायेगा। 30 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल विद्यालयों को मॉडल के रुप में विकसित किया जायेगा।

बैठक में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के आयुक्त श्री राजेन्द्र भट्ट ने बताया कि विद्यालयों एवं छात्रावासों में शैक्षिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये बहुआयामी कार्य योजना बनाई गई जिसके अन्तर्गत रिक्त पदों पर विद्या संबल योजना अन्तर्गत गेस्ट फेकल्टी द्वारा शिक्षण कार्य करवाया जाकर परीक्षा परिणाम उन्नयन हेतु समुचित प्रयास किये जा रहे हैं। 

 

उन्होेंने निर्देश दिए कि आगामी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में गोपनीयता बनाये रखने एवं बोर्ड के निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए। मार्च माह में प्री-बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी, कठिन विषयों हेतु अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित की जायेंगी तथा एड्यु ट्राइब एप के माध्यम से आंतरिक मूल्यांकन के परिणामों का विश्लेषण कर कमजोर पक्षों का पुनः शिक्षण कराया जाएगा।

राइजटेक जयपुर एवं ओरेगा आई.टी. सोल्युशन के निदेशक श्री रजत आहुजा एवं प्रबंध निदेशक मनोज तिवारी द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया गया। शासन सचिव द्वारा इसका उपयोग विद्यार्थियों के लिए सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गए। 

 

बैठक में विभाग के छात्रावासों में गुणवत्तायुक्त भोजन एवं आवास की भौतिक सुविधाओं, परिसर एवं टॉयलेट की स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की गहन समीक्षा भी की गई।

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