जयपुर, 07 फरवरी। राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प है। इस दिशा में विगत तीन वर्षों में एक लाख युवाओं को विभिन्न विभागों में नियुक्तियां दी गई हैं और एक लाख पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।

हाल ही में रीट परीक्षा-2021 के आयोजन के समय राज्य सरकार ने लाखों अभ्यर्थियों के निःशुल्क आवागमन की व्यवस्था की। आमजन ने भी इन अभ्यर्थियों को आवास तथा भोजन कराने में मुक्तहस्त से सहयोग किया। परीक्षा के दौरान नकल आदि रोकने के लिए स्पेशल ऑपरेशन गु्रप (एसओजी) के माध्यम से निगरानी की व्यवस्था की गई। परीक्षा के समय इंटरनेट को बंद रखा गया, ताकि इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम में मदद मिल सके।

एसओजी ने अपने निगरानी तंत्र से परीक्षा से पूर्व ऎसे अभ्यर्थियों तथा आपराधिक व्यक्तियों के बारे में सूचना प्राप्त की और उसके आधार पर कार्रवाई प्रारंभ की। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। ऎसे किसी भी व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए 26 सितम्बर, 2021 को आयोजित रीट परीक्षा के बाद कुल 42 अधिकारियों-कार्मिकों को निलंबित एवं बर्खास्त तक किया जा चुका है।

एसओजी ने निष्पक्ष रूप से कार्य करते हुए अल्प समय में ही यह पता किया है कि प्रश्न-पत्र कहां से लीक हुआ और इसमें प्रथम दृष्टया कौन-कौन लोग लिप्त थे। इस उद्देश्य से त्वरित अनुसंधान जारी है और अब तक कुल 38 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें 14 अभ्यर्थी भी शामिल हैं। इस मामले में 1 करोड़ 16 लाख रूपए की रिकवरी की जा चुकी है।

राज्य सरकार ने अब तक के अनुसंधान एवं प्राप्त जानकारी के आधार पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर के तत्कालीन अध्यक्ष श्री डीपी जारौली को बर्खास्त तथा बोर्ड सचिव सहित कुल 42 अधिकारियों-कार्मिकों को तत्काल निलंबित किया है। एसओजी की कार्रवाई अभी भी जारी है।

राज्य सरकार ने अब यह निर्णय किया है कि रीट की परीक्षा के लेवल-प्रथम में चूंकि किसी प्रकार की कोई पेपर लीक या अन्य किसी प्रकार की घटना प्रकाश में नहीं आई है। साथ ही, इसके माध्यम से शिक्षक भर्ती के करीब 15 हजार 500 पदों पर अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी जानी हैं। ऎसे में बेरोजगार युवाओं एवं अभ्यर्थियों के हित में नियुक्तियां शीघ्र देने के लिए इन पदों को शीघ्र भरा जाए। यह भी निर्णय किया गया है कि इस वर्ष रीट लेवल-प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। उन्हें नियुक्ति के लिए शिक्षक भर्ती की अन्य परीक्षा नहीं देनी होगी।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में कैबिनेट ने निर्णय किया कि लेवल-द्वितीय के लिए आयोजित रीट परीक्षा को निरस्त किया जाए। प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस वीके व्यास की अध्यक्षता में गठित समिति की 15 मार्च को रिपोर्ट आते ही भर्ती के लिए आगामी परीक्षा की तिथि शीघ्र घोषित की जाएगी। 

कैबिनेट ने विद्यालयों में रिक्त पद भरने, शिक्षा में गुणवत्ता तथा युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने के लिए निर्णय किया कि रीट परीक्षा-2022 के माध्यम से होेने वाली भर्ती में पदों की संख्या को 20 हजार से बढ़ाकर अब 30 हजार किया जाए। इसमें रीट-2021 के लेवल द्वितीय के 16 हजार 500 पद जोड़ते हुए अब कुल 46 हजार 500 पदों के लिए रीट-2022 का आयोजन इस वर्ष जुलाई माह में किया जाना प्रस्तावित है। इससे रीट परीक्षा-2021 के लेवल द्वितीय के अभ्यर्थियों तथा जो विद्यार्थी अभी बीएसटीसी और बीएड का अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें भी परीक्षा में बैठने का अवसर मिल सकेगा। बीएसटीसी करने वाले विद्यार्थियों का परिणाम जून माह में आने की संभावना है।

कैबिनेट ने चिंता व्यक्त की कि कुछ लोग अनर्गल बयानबाजी कर अभ्यर्थियों को भ्रमित करना चाहते है। ऎसे लोग नहीं चाहते कि रिक्त पदों को भरा जाए। इस प्रकार की सोच रखने वाले तथा गुमराह करने वाले तत्वों से युवाओं का सावचेत रहना जरूरी है।