" पुलिस और सरकारी विभागो में लगे CCTV कैमरो की रिकॉर्डिंग गोपनीयता बनाए रखने के लिये नहीं :- राज्य सूचना आयोग "

  "IG स्टेट क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो ने राज्य के सभी जिला पुलिस अधीक्षको को जारी किए आदेश , सभी प्रकरणो व RTI के अंतर्गत चाहे जाने पर आवेदक को उपलब्ध कराए CCTV रेकॉर्डिंग "

परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट का 2020 का फैसला पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी की स्थापना को अनिवार्य करके संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आरोपी व्यक्तियों और विचाराधीन कैदियों के मानवाधिकारों को बरकरार रखने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय था।

 परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह केस के महत्वपूर्ण बिंदु
(1) सीसीटीवी के कामकाज, रखरखाव और रिकॉर्डिंग की जिम्मेदारी  संबंधित पुलिस स्टेशन के SHO की होगी. यह SHO का कर्तव्य और दायित्व होगा कि वह CCTV या सहायक उपकरणों में किसी भी खराबी के बारे में तुरंत DLOC को रिपोर्ट करेगा। यदि किसी विशेष पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी काम नहीं कर रहे हैं, तो संबंधित SHO उक्त अवधि के दौरान उस पुलिस स्टेशन में की गई गिरफ्तारी/पूछताछ के बारे में DLOC को सूचित करेगा और उक्त रिकॉर्ड DLOC को अग्रेषित करेगा। यदि संबंधित SHO ने किसी विशेष पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी के खराब होने या काम न करने की सूचना दी है, तो DLOC तुरंत उपकरण की मरम्मत और खरीद के लिए SLOC से अनुरोध करेगा, जो तुरंत किया जाएगा।

(2) प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक को संबंधित पुलिस स्टेशन के SHO को स्थापित सीसीटीवी कैमरों की कार्यशील स्थिति का आकलन करने की जिम्मेदारी सौंपने के लिए पुलिस स्टेशन के प्रभारी व्यक्ति को निर्देश जारी किया जाना चाहिए। पुलिस स्टेशन में सभी गैर-कार्यात्मक सीसीटीवी कैमरों की कार्यप्रणाली को बहाल करने व सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए भी आदेशित करना चाहिए, सीसीटीवी डेटा रखरखाव, डेटा का बैकअप, दोष सुधार आदि के लिए भी SHO को जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए।

(3)  राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संबंधित राज्य और/या केंद्र शासित प्रदेश में कार्यरत प्रत्येक पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुलिस स्टेशन का कोई भी हिस्सा खुला न रहे, यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं;  पुलिस स्टेशन का मुख्य द्वार; सभी लॉक-अप; सभी गलियारे; लॉबी/स्वागत क्षेत्र; सभी बरामदे/आउटहाउस, इंस्पेक्टर का कमरा; सब-इंस्पेक्टर का कमरा; लॉक-अप रूम के बाहर के क्षेत्र; स्टेशन हॉल; पुलिस स्टेशन परिसर के सामने; शौचालय/शौचालय के बाहर (अंदर नहीं); ड्यूटी अधिकारी का कमरा; थाने का पिछला भाग आदि।

(4) पुलिस थानों मे जो सीसीटीवी सिस्टम लगाए जाने हैं, वे नाइट विजन से लैस होने चाहिए और उनमें ऑडियो के साथ-साथ वीडियो फुटेज भी शामिल होना चाहिए। जिन क्षेत्रों में बिजली या इंटरनेट नहीं है, वहां सौर/पवन ऊर्जा सहित बिजली प्रदान करने के किसी भी तरीके का उपयोग करके इसे यथासंभव शीघ्रता से प्रदान करना राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का कर्तव्य होगा। जो इंटरनेट प्रणालियाँ प्रदान की जाती हैं वे ऐसी प्रणालियाँ भी होनी चाहिए जो स्पष्ट छवि रिज़ॉल्यूशन और ऑडियो प्रदान करती हों। सबसे महत्वपूर्ण है सीसीटीवी कैमरा फुटेज का भंडारण जो डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर और/या नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर में किया जा सकता है। फिर ऐसे रिकॉर्डिंग सिस्टम के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए ताकि उनमें संग्रहीत डेटा 18 महीने की अवधि तक संरक्षित रहे। सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के लिए इसे खरीदना अनिवार्य होगा ।

(5) जब भी पुलिस स्टेशनों पर बल प्रयोग की सूचना मिलती है जिसके परिणामस्वरूप गंभीर चोट लगती है और/या हिरासत में मौतें होती हैं, तो यह आवश्यक है कि व्यक्ति इसके निवारण के लिए शिकायत करने के लिए स्वतंत्र हों। ऐसी शिकायतें न केवल राज्य मानवाधिकार आयोग को की जा सकती हैं, जिसे ऐसी शिकायतों के निवारण के लिए विशेष रूप से मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 17 और 18 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करना होगा, बल्कि मानवाधिकार आयोग को भी ऐसा करना होगा। न्यायालय, जिन्हें उपरोक्त अधिनियम की धारा 30 के तहत प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के प्रत्येक जिले में स्थापित किया जाना चाहिए। आयोग/न्यायालय घटना के संबंध में तुरंत सीसीटीवी कैमरा फुटेज को सुरक्षित रखने के लिए तलब कर सकता है, जिसे बाद में शिकायत पर आगे की कार्रवाई के लिए जांच एजेंसी को उपलब्ध कराया जा सकता है।

 शरत कविराज , महानिरीक्षक पुलिस, स्टेट क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो, राजस्थान , जयपुर द्वारा  CCTV परियोजना के क्रियान्वयन के संबंध मे जारी किया गया था आदेश :-

जयवंत भेरविया द्वारा स्टेट क्राइम रिकार्ड्स में प्रस्तुत RTI आवेदन में दिनाँक 16 नवंबर 2023 को आदेश संख्या क्रमांक :- व-15(1)SCRB/ जन./CCTV/VOL- l/ 2020-00022/e-1099 की सूचना प्रदान की गई जो कि राज्य के समस्त जिला पुलिस अधीक्षक को जारी किया गया था जिसमे वर्णित  था कि भविष्य में पुलिस थाना स्तर पर आपराधिक प्रकरणों / परिवादों /RTI में CCTV कैमरों की फुटेज / रेकॉर्डिंग चाहने पर जिला स्तर पर ही सम्बंधित आवेदक को फुटेज /रेकॉर्डिंग उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा ।

 राज्य सूचना आयोग ने उदयपुर पुलिस अधीक्षक को RTI के अंतर्गत  CCTV फुटेज देने के जारी किए आदेश

राज्य सूचना आयोग द्वारा दिनाँक 18 /9/2023 को द्वितीय अपील संख्या RIC /UDAI/A/2023/110176 में  राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उदयपुर शहर के विरुद्ध पारित निर्णय में वर्णित किया था कि पुलिस थाना अथवा किसी भी सरकारी कार्यालय  में कैमरे लगाने का उद्देश्य गोपनीयता बनाये रखना नही है, अपितु पारदर्शिता , निष्पक्षता एवं तथ्यों की प्रमाणिकता के उद्देश्य से कैमरे लगाए जाते है, सूचना को , सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8(1) की परिधि में प्रकटन से छूट के दायरे में माना जाना विधिसम्मत नहीं है अतः प्रत्यर्थी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उदयपुर शहर को आदेशित किया  जाता है कि निर्णय प्राप्त होने के 7 दिवस  में वांछित, बिंदुवार सूचना, अधिप्रमाणित, हस्ताक्षर कर पंजीकृत पत्र द्वारा निःशुल्क प्रेषित करें।

 देवस्थान विभाग व उदयपुर का सुरजपोल पुलिस थाना नही करता आदेशों की पालना, CCTV फुटेज देने से करता है इनकार

माँझी का घाट , सरदार स्वरूप श्याम जी मंदिर परिसर में कुछ दिन पहले पर्यटकों द्वारा की गई शराब पार्टी के सबूत वहाँ लगे CCTV कैमरो की फुटेज मांगे जाने पर देवस्थान सहायक आयुक्त जतिन गाँधी ने गोपनीयता का हवाला देते हुए आवेदक को इनकार कर दिया।

 IG स्टेट क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो के आदेशों और राज्य सूचना आयोग के निर्णय के  विपरीत सुरजपोल पुलिस ने दिए हास्यास्पद जवाब

सुरजपोल पुलिस थाने में हुई एक घटना के CCTV फुटेज के सम्बंध मे उदयपुर के RTI एक्टिविस्ट  जयवंत भैरविया ने RTI लगाई तो सुरजपोल थाना पुलिस ने बहानेबाजी कर फुटेज देने से मना कर दिया और  हास्यास्पद जवाब दिया।

(1) थाने मे विश्वसनीय मुखबिरों का आना जाना लगा रहता है जिनकी पहचान CCTV फुटेज देने से उजागर हो सकती है।

(2) थाने के शस्त्रागार में पड़े शस्त्रों के बट नम्बर व बॉडी नम्बर की जानकारी सार्वजनिक हो सकती है।
(3) किस पुलिस अधिकारी के पास किस समय कौन सा शस्त्र रहता है उसकी पहचान सार्वजनिक होने से राज्य की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है।
(4) थाने में गिरफ्तार आरोपियों ,अभियुक्तों की पहचान CC TV फुटेज देने से सार्वजनिक हो सकती है।
(5) साक्षी गणों की पहचान सार्वजनिक होने से आरोपी पक्ष द्वारा उन्हें धमकाया जा सकता है।
(6) थाने में जब्तशुदा माल की जानकारी सार्वजनिक हो सकती है।