जयपुर, 17 मई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के समग्र विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजस्व संग्रहण प्रक्रिया को अधिक मजबूत बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2026-27 के राजस्व अर्जन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से कार्ययोजना के अनुरूप कार्य करने तथा नवाचार एवं तकनीक अपनाने के लिए भी निर्देशित किया है।

 

मुख्यमंत्री रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर राजस्व अर्जन से संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने सभी विभागों को कर चोरी करने वालों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, कार्ययोजना बनाकर  राजस्व से संबंधित केसों के पूर्ण निस्तारण के लिए निर्देशित किया। उन्होंने मुख्य सचिव को राजस्व प्राप्ति प्रक्रिया की निरंतर मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए। 

 

उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रहण में वृद्धि के लिए नगरीय विकास एवं आवासन विभाग विशेष कार्ययोजना बनाकर काम करे। उन्होंने वाणिज्यिक कर विभाग को ऑडिट केसों की समीक्षा करने के लिए निर्देशित किया। साथ ही, बेहतर एवं प्रभावी स्क्रूटिनी के नए पैरामीटर्स विकसित करने के साथ ही प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। 

 

मुख्यमंत्री ने खान विभाग को राजस्व वृद्धि के लिए अवैध खनन एवं परिवहन के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, खनन से जुड़ी गाड़ियों में जीपीएस इंस्टॉलेशन कार्य में तेजी लाने के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि बंद पड़ी खानों को नीलाम किया जाए, जिससे राजस्व में वृद्धि हो सके। 

 

उन्होंने परिवहन विभाग को बकाया वाहन करों की लक्षित वसूली एवं कर बकायादारों के विरुद्ध विशेष अभियान को गति प्रदान करने के निर्देश दिए। साथ ही, राजस्व में वृद्धि संबंधी प्रस्तावों के लिए कार्ययोजना बनाने के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने आबकारी विभाग को पिछले वर्षों की बकाया वसूली में तेजी लाने तथा अवैध शराब पर ठोस कार्रवाई के लिए मुखबिरों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए।

 

मुख्यमंत्री ने पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग को ऑनलाइन ई-पंजीयन प्रक्रिया को बढ़ावा देकर राजस्व अर्जन में वृद्धि करने तथा डीआईजी कार्यालयों में प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने रेवेन्यू विभाग को नवाचार अपनाकर राजस्व में वृद्धि करने तथा भूमि अतिक्रमण पर कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर कर चोरी एवं राजस्व लीकेज को रोकने के लिए काम किया जाए। 

बैठक में बताया गया कि अप्रेल 2026 में 11 हजार 235 करोड़ रुपये की कुल राजस्व प्राप्ति हुई है, जो कि पिछले वर्ष अप्रेल माह की तुलना में 15.71 प्रतिशत अधिक है। बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव खान एवं पेट्रोलियम अपर्णा अरोड़ा, प्रमुख शासन सचिव वित्त वैभव गालरिया, प्रमुख शासन सचिव राजस्व एवं उपनिवेशन टी. रविकान्त, प्रमुख शासन सचिव परिवहन भवानी सिंह देथा, शासन सचिव श्रम पूर्ण चन्द्र किशन, आयुक्त वाणिज्यिक कर आनन्दी, शासन सचिव वित्त (राजस्व) कुमार पाल गौतम, आयुक्त आबकारी नमित मेहता, आयुक्त परिवहन पुरुषोतम शर्मा, महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक शरद मेहरा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।