जयपुर, 9 नवंबर। खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा देश भर में खनिज ब्लॉकों की नीलामी, संचालन और खनन गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा के लिए सोमवार को उच्चस्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की गई। इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. प्रमोद कुमार मिश्रा ने राजस्थान की उत्कृष्ट प्रगति की विशेष सराहना की। बैठक में मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने वीसी के माध्यम से जुड़कर राज्य की उल्लेखनीय उपलब्धियों का ब्योरा प्रस्तुत किया।

सर्वाधिक ब्लॉकों की नीलामी में देश में अग्रणी-

इस दौरान बताया गया कि राजस्थान ने प्रधान खनिजों (मेजर मिनरल्स) के सर्वाधिक 140 ब्लॉकों की सफल नीलामी कर देश में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। खनिज संपदा से समृद्ध राजस्थान में बड़ी संख्या में ब्लॉकों की नीलामी से खनन क्षेत्र में निवेश को गति मिलने के साथ-साथ राज्य में औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसरों के सृजन का मार्ग भी प्रशस्त हो रहा है।

नीलाम किए गए ब्लॉकों में लक्ष्य से अधिक प्रगति-

नीलाम किए गए ब्लॉकों में से 11 ब्लॉकों में संचालन का लक्ष्य निर्धारित था, जबकि राजस्थान ने 14 ब्लॉकों में सभी आवश्यक अनुमतियां प्राप्त कर लीज डीड की कार्रवाई पूर्ण कर ली है। इस प्रकार राज्य ने निर्धारित लक्ष्य से अधिक ब्लॉकों में प्रगति दर्ज की है। नवंबर माह के अंत तक इन सभी ब्लॉकों में विधिवत रूप से खनन कार्य शुरू हो जाएगा, ताकि नीलामी का लाभ धरातल पर उत्पादन के रूप में शीघ्र प्राप्त हो सके।

प्री-एम्बेडेड क्लीयरेंस में देश में प्रथम-

समीक्षा बैठक में रेखांकित किया गया कि देश के सभी 10 खनन राज्यों में से राजस्थान ने प्री-एम्बेडेड क्लीयरेंस वाले सर्वाधिक 8 ब्लॉक नीलाम किए हैं, जो अपने आप में कीर्तिमान है। नीलामी से पहले ही आवश्यक अनुमतियों की प्रक्रिया आगे बढ़ा लिए जाने से सफल बोलीदाताओं को खनन कार्य शुरू करने में सुविधा मिलती है और संचालन की प्रक्रिया अधिक सरल एवं समयबद्ध बनती है।

पारदर्शिता और संतुलित विकास पर जोर-

मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने बैठक में अवगत कराया कि राज्य सरकार खनिज संसाधनों के पारदर्शी दोहन, पर्यावरण संरक्षण और औद्योगिक विकास के बीच संतुलन बनाते हुए कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि यूनिफाइड माइनिंग पोर्टल  पर ब्लॉक की नीलामी  और परिवेश पोर्टल पर भूमि बैंकों का समयबद्ध डिजिटलीकरण एवं डेटा अपलोड सुनिश्चित किया गया है। इससे संबंधित जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म  उपलब्ध होने से प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और गति दोनों बढ़ी हैं।

पीएमओ के प्रधान सचिव द्वारा राजस्थान के इन प्रयासों की मुक्तकंठ से सराहना किए जाने से राज्य के प्रशासनिक तंत्र और खनन क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों का उत्साहवर्धन हुआ है। बैठक में आगे भी इसी गति से कार्य करते हुए राज्य को खनन क्षेत्र में अग्रणी बनाए रखने का संकल्प दोहराया गया।

 

उल्लेखनीय है कि यह उच्चस्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केंद्रीय खान मंत्रालय द्वारा देश भर में खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी, उनके त्वरित संचालन, उत्पादन और खनिज संपदा के सुगम दोहन की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित की गई थी। इस महत्वपूर्ण वर्चुअल बैठक में राजस्थान सहित देश के 10 प्रमुख खनन राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ-साथ भारत सरकार के माइनिंग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े, जिन्होंने राज्यों में खनिज परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन और आबंटित ब्लॉकों से जुड़े विभिन्न वैधानिक विषयों पर गहन मंथन किया।