उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) को विधानसभा में पेश किए जाने के बाद अब राजस्थान में भी इसे लाने की चर्चा तेज हो गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य विधानसभा में मंगलवार को बहुप्रतीक्षित समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पेश कर दिया। इस विधेयक में बहुविवाह और 'हलाला' जैसी प्रथाओं को आपराधिक कृत्य बनाने तथा 'लिव-इन' में रह रहे जोड़ों के बच्चों को जैविक बच्चों की तरह उत्तराधिकार दिए जाने का प्रावधान है। इस बीच राजस्थान की भजनलाल सरकार के एक कैबिनेट मंत्री ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि सूबे में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी की जा रही है और इस बारे में चर्चा होनी है। उन्होंने पिछले कुछ दिनों से सूबे में हिजाब पर जारी विवाद पर भी बयान दिया।

राजस्थान की सरकार ने भी यूसीसी को लागू करने की तैयारी में जुट गई है। राजस्थान के कैबिनेट मिनिस्टर कन्हैया लाल चौधरी ने कहा है कि हम भी यूसीसी को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं और तैयारी भी शुरू हो गई है।

कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने कहा कि यूसीसी को लाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है, उनको बधाई देता हूं। हम भी यूसीसी लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। देश में कानून तो एक ही चलेगा, दो नहीं चल सकता है।भारत में तो यूसीसी बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से बात करके इसको लागू करने के लिए चर्चा करने जा रहे हैं। वहीं, हिजाब के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि इसे हटा देना चाहिए। ड्रेस कोड हर जगह चल रहा है, ऐसे में हिजाब को हटाया जाना चाहिए।