जयपुर,06 मई। संसदीय कार्य,विधि एवं विधिक कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने बुधवार को जोधपुर जिले की विधानसभा क्षेत्र लूणी की ग्राम पंचायत झंवर में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट-2026 (ग्राम-2026) के प्रचार-प्रसार के लिए राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में जा रहे ग्राम रथ अभियान का अवलोकन किया।उन्होंने ग्रामीणों की परिवेदनाएं गंभीरतापूर्वक सुनीं तथा उनके त्वरित एवं संतोषजनक निस्तारण के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए।
संसदीय कार्य मंत्री ने कहा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व प्रदेश सरकार कृषि एवं किसान कल्याण के लिए अनवरत काम कर रही हैं। उन्होंने कहा ग्राम-2026’ से प्रदेश का एग्रीकल्चर सेक्टर मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि जनता की आकांक्षाओं को जानने, समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने के लिए फील्ड में जाना जरूरी है।
किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर की 9 हजार रुपये
श्री पटेल ने कहा हमारी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि का मजबूत इको-सिस्टम विकसित करने के लिए कार्य कर रही है और ग्राम-2026 का आयोजन उसी दिशा में एक ठोस कदम है। उन्होंने कहा किसान सम्मान निधि की राशि को 6 हजार से बढ़ाकर 9 हजार रुपये किया गया है। उन्होंने कहा गेहूं की खरीद पर 150 रुपये बोनस दिया जा रहा है।
सुझाव पेटिका से आमजन के सुझाव सीधे सरकार तक पहुंचेंगे
श्री पटेल ने कहा ग्राम रथों को प्रदेश के हर गांव तक पहुंचाने का अभियान सराहनीय है। उन्होंने कहा ग्राम रथों के जरिए ना केवल लोगों तक उनके हितों की जानकारी पहुंचाई जा रही है, बल्कि इन रथों में एक सुझाव पेटिका भी रखी गई है। जिसके जरिए आमजन की समस्याएं और सुझाव सीधे सरकार तक पहुंचेंगे।
जनभावनाओं के अनुरूप झंवर को बनाया पंचायत समिति
श्री पटेल ने कहा पंचायती राज परिसीमन में जनभावनाओं के अनुरूप झंवर को पंचायत समिति बनाया गया है। उन्होंने कहा क्षेत्र में उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने के लिए झंवर में महाविद्यालय खोला गया है। उन्होंने कहा लूणी विधानसभा क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए लगभग 500 करोड़ रूपये की लागत से लगभग 500 किलोमीटर सड़कों के निर्माण कार्य चल रहे है।
डबल इंजन की सरकार समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध– श्री बिश्नोई
राजस्थान जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री जसवंत सिंह बिश्नोई ने कहा डबल इंजन की सरकार राजस्थान के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा विकसित भारत 2047 के दीर्घकालिक विजन के अनुरूप ‘वीबी-जीरामजी’ योजना का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा अब 100 के बजाय 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। उन्होंने कहा कृषि कार्य में मजदूरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 60 दिन के नो वर्क पीरियड का प्रावधान भी किया गया है।