जयपुर, 12 अगस्त। संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने बुधवार को जोधपुर जिले में पाल रोड स्थित विधायक जनसुनवाई केन्द्र लूणी में आमजन की परिवेदनाएं सुनी और संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही कर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

 श्री पटेल ने कहा कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के संवेदनशील नेतृत्व में प्रदेश सरकार अंत्योदय के संकल्प को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी दिशा में निरंतर जनसुनवाई के माध्यम से आमजन की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से जनकल्याणकारी योजनाओं से अंतिम व्यक्ति को जोड़ा जा रहा है।

 अधिकारियों दिए आवश्यक दिशा-निर्देश—

 श्री पटेल ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आमजन की समस्याओं एवं परिवेदनाओं का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी जनसेवा की भावना से कार्य करते हुए पारदर्शिता, संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व की भावना के साथ कार्य करें।

 संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि शिकायतों के समाधान में लापरवाही या उदासीनता सुशासन की अवधारणा को कमजोर करती है। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक अधिकारी अपने स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करें और नागरिकों को राहत पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।

 सुशासन का आदर्श प्रस्तुत करें अधिकारी—

 श्री पटेल ने कहा कि अधिकारी निष्पक्षता, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करें, इससे आमजन में शासन की छवि सुदृढ़ होती है और जनता का विश्वास प्रशासन पर बढ़ता है। उन्होंने कहा कि अधिकारी केवल आदेशपालक न बनें, बल्कि शासन की नीति और मंशा के अनुरूप सक्रिय भागीदारी निभाएं। जनप्रतिनिधियों और नागरिकों के साथ निरंतर संवाद रखें ताकि स्थानीय समस्याओं का त्वरित एवं युक्तियुक्त समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

 जनसुनवाई का उद्देश्य आमजन को सशक्त बनाना—

 श्री पटेल ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं है, बल्कि अंतिम व्यक्ति तक राहत पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई जैसी व्यवस्थाएं लोकतंत्र की नींव को मजबूत करती हैं और नागरिकों को सशक्त बनाती है। श्री पटेल ने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पेयजल, सड़क, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति जैसी बुनियादी सेवाएं प्रत्येक नागरिक का मूलभूत अधिकार हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कहा कि इन सेवाओं की नियमित और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।