जयपुर, 3 जुलाई । नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुक्रवार को "16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला" में पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने राज्य सरकार का पक्ष रखा।
श्री दिलावर ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय एवं प्रशासनिक रूप से अधिक सशक्त, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। ग्रामीण विकास की गति को तेज करने तथा स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय विकेंद्रीकरण अत्यंत आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं का प्रभावी क्रियान्वयन ग्रामीण स्थानीय निकायों की कार्यक्षमता बढ़ाने के साथ-साथ आधारभूत सुविधाओं के विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं के बेहतर संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राजस्थान सरकार इन अनुशंसाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी।
श्री दिलावर ने कहा कि सहकारी संघवाद की भावना को सशक्त बनाने में इस प्रकार की राष्ट्रीय कार्यशालाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राज्यों के बीच अनुभवों, नवाचारों और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों का आदान-प्रदान स्थानीय शासन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी तथा जनोन्मुखी बनाने में सहायक सिद्ध होगा।
कार्यशाला में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्री, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तथा पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास से जुड़े विशेषज्ञों ने भाग लेकर 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के प्रभावी क्रियान्वयन सहित विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया।
