जयपुर, 4 फरवरी। राज्य के पत्रकारों की आवासीय समस्या के समाधान के लिए गठित समिति की पहली बैठक शुक्रवार को वर्चुअल माध्यम से हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग श्री कुंजीलाल मीणा ने समिति के सभी सदस्यों से 15 दिवस में आवास की पात्रता के संबंध में सुझाव मांगें है।

श्री मीणा ने कहा कि यह समिति राज्य के पत्रकारों को आवासीय सुविधा के लिए रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध कराने की मांग पर विचार कर राज्य सरकार को ठोस सुझाव देगी। साथ ही, उसका प्रभावी क्रियान्वयन भी सुनिश्चित करेगी। उन्होंने बैठक में संबंधित विभागों से जिला स्तर पर पत्रकारों की आवासीय समस्याओं के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।

बैठक में समिति के सदस्यों ने पत्रकारों की आवासीय समस्या के समाधान के लिए रचनात्मक सुझाव भी दिये। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने समिति को आवास संबंधी योजना के क्रियान्वयन के लिए पत्रकारों से आवदेन आंमत्रित कर नॉर्म्स तय करने का दायित्व दिया गया है। साथ ही, समिति पत्रकारों की आवास से संबंधी समस्याओं के संबंध में सभी कठिनाईयों का निराकरण करने के उपाय सुझाएगी।

बैठक में शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग श्री जोगाराम, आयुक्त, जेडीए श्री गौरव गोयल, निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग एवं समिति के सदस्य सचिव श्री पुरुषोत्तम शर्मा एवं अतिरिक्त निदेशक श्रीमती अल्का सकसेना के अलावा समिति के सदस्य श्री वीरेन्द्र सिंह राठौड़, श्री अनिल माथुर, श्री प्रद्युमन शर्मा, श्री अनुराग हर्ष, रहमतुल्ला खान, श्री अनिल शर्मा, श्री दिनेश डांगी एवं श्री राजेन्द्र गुंजल मौजूद रहे।

इसके अति​रिक्त समिति के सदस्य श्री बाबूलाल धायल, श्री केडी इसरानी, श्री भानुप्रताप सिंह, श्री मनीष शर्मा, श्री नीरज मेहरा, श्री राजकुमार करनानी, श्री सुशांत पारीक, श्री विचार व्यास, प्रमोद तिवाड़ी भी वर्चुअल रूप से बैठक से जुड़े।