उदयपुर, 22 सितंबर। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान, जार के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष शर्मा ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नगरीय शासन विभाग के मंत्री शांति धारीवाल को पत्र लिखकर उदयपुर में पत्रकारों को आवंटित भूखंड की दर पुरानी तिथि के अनुसार दिलाए जाने की मांग की है। साथ ही उनसे निवेदन किया गया है कि आवंटित भूखंड के लिए राशि जमा कराए जाने की तिथि भी बढ़ाई जाए।

जार प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने मुख्यमंत्री तथा नगरीय शासन विभाग के मंत्री को लिखे पत्र में बताया कि उदयपुर में वर्ष 2012 की सूची के अनुसार 102 पत्रकारों को भूखंड दिए गए हैं। जिसकी आवंटन प्रक्रिया पूरी हो चुकी तथा उनसे वर्तमान दर के अनुसार पैसा जमा कराने को कहा गया है। जिसकी अंतिम तिथि 28 सितम्बर रखी है।

जार अध्यक्ष ने निवेदन किया है कि साल 2012 की लंबित सूची के मुताबिक ही भूखंड आवंटन किए गए हैं। ऐसे में उस समय की दर जो डेढ़ लाख रुपए से अधिक नहीं थी, के अनुसार ही उनसे पैसा लिया जाए। इसके विपरीत नगर विकास प्रन्यास उदयपुर द्वारा भूखंड आवंटन दर राशि 6,89,100 रुपए के साथ 3,50,000 रूपए एकमुश्त लीज राशि जमा कराने के लिए किया गया है। इसके अलावा भूखंड की रजिस्ट्री पर भी साठ से सत्तर हजार रुपए का अतिरिक्त खर्चा आने का अनुमान है। इस तरह एक पत्रकार को मिलने वाला भूखंड 11 लाख रुपए से अधिक हो रहा है। जबकि राज्य सरकार ने अपनी पार्टी के घोषणा पत्र में पत्रकारों को रियायती दर से भूखंड देने की बात कही थी।

जार अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि पत्रकारों को पुरानी आवंटित दर पर ही भूखण्ड दिलाए जाने के आग्रह के साथ समय अवधि भी बढ़ाए जाने की मांग की है।