जयपुर/जोधपुर/उदयपुर। जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान (जार) की ओर से मंगलवार से प्रदेश भर में पत्रकार हित में कांग्रेस जनघोषणा पत्र में शामिल घोषणाओं तथा कैबिनेट में मंजूर की गई घोषणाओं को लागू करवाने के लिए विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों से सहयोग का आग्रह करते हुए पत्र सौंपने का अभियान शुरू किया गया है।
जार के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष शर्मा व प्रदेश महासचिव भाग सिंह ने बताया कि निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष राकेश कुमार शर्मा तथा निवर्तमान प्रदेश महासचिव संजय सैनी सहित प्रदेश कार्यकारिणी व जिला-तहसील इकाइयों ने अपने-अपने क्षेत्र के विधायकों को पत्रकार हित की घोषणाओं को लागू करने के लिए सहयोग के लिए आग्रह पत्र सौंपने के अभियान के तहत जोधपुर व उदयपुर में जार प्रतिनिधिमण्डल ने विधायकों को पत्र सौंपे और उन्हें पत्रकार हित में आवाज उठाने का आग्रह किया।
जोधपुर इकाई ने मंगलवार को शहर विधायक मनीषा पंवार को ज्ञापन सौंपकर कांग्रेस जनघोषणा पत्र में शामिल पत्रकार सुरक्षा अधिनियम लागू करने, आवासीय योजना से पत्रकारों को लाभांवित करने, पंजीकृत पत्रकार संघों को जमीन आवंटित करने एवं समाचार पत्रों की विज्ञापन नीति एवं पत्रकार अधिस्वीकरण नियमों में सरलीकरण इत्यादि घोषणाओं को आगामी बजट सत्र में प्रस्ताव पारित कर लागू करवाने की अनुशंसा किए जाने की मांग की है।
जार के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश पारीक, जोधपुर जिला इकाई के अध्यक्ष सैयद मुनव्वर अली एवं संगठन मंत्री राजेश शर्मा आदि के प्रतिनिधि मंडल द्वारा दिए गए ज्ञापन में बताया गया है कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में पत्रकार कल्याण से जुड़ी पांच घोषणाओं को शामिल किया था और सरकार बनते ही इन घोषणाओं को कैबिनेट ने मंजूरी भी प्रदान कर दी थी, लेकिन अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि गत चार साल में एक भी घोषणा पूरी नहीं हो सकी। पत्रकारों की सुरक्षा और जीवन से जुड़ी पत्रकार सुरक्षा अधिनियम और पत्रकार आवास योजना भी धरातल पर नहीं आ सकी। समाचार पत्रों की विज्ञापन नीति व पत्रकार अधिस्वीकरण के नियमों के सरलीकरण भी नहीं हो सके। पंजीकृत पत्रकार संघों को जमीन आवंटन के नियम तक नहीं बन सके और ना ही संबंधित विभाग ने पत्रकार संघों से जमीन आवंटन के लिए सम्पर्क साधा। एक साल पहले राज्य सरकार ने आधा दर्जन से अधिक राज्यस्तरीय पत्रकार कमेटियों का गठन किया लेकिन इन कमेटियों की नियमित बैठक नहीं हो रही है, जिसके चलते पत्रकार कल्याण से जुड़ी घोषणाओं पर कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। पत्रकार आवास कमेटी की मीटिंग्स में तो यूडीएच सचिव कुंजीलाल मीणा का रवैया सकारात्मक नहीं है। अड़ंगेबाजी के चलते ही एक साल में पत्रकार आवास योजना के नियम-कायदे तय नहीं हो पाए और ना ही प्रदेश के किसी भी जिले में कोई आवासीय योजना अस्तित्व में आ पाई। यही हाल पत्रकार सुरक्षा अधिनियम की घोषणा का है। इसका मसौदा तो तैयार होना बताया जाता है, लेकिन चार साल में विधानसभा में पेश नहीं किया जा रहा है। दूसरी अन्य घोषणाओं का भी यही हाल है। एक भी घोषणा खासकर पत्रकार सुरक्षा अधिनियम व पत्रकार आवास योजना पर कोई नीतिगत फैसला नहीं होने से प्रदेश भर के पत्रकार समाज में रोष है।
हालांकि चार साल में मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मान निधि देने, डिजिटल पॉलिसी लागू करने, समाचार पत्रों को विज्ञापनों की संख्या बढ़ाने, कोरोना से मरे पत्रकारों के परिजनों को पचास लाख रुपये की आर्थिक सहायता जैसे सराहनीय फैसले किए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी पत्रकार सुरक्षा अधिनियम व पत्रकार आवास योजना लागू नहीं होने से पत्रकार समाज में रोष है। जयपुर में तो पत्रकार आवास योजना के लिए पत्रकारों ने दो महीने से गांधीवादी तरीके से आंदोलन छेड़े हुए हैं। वर्तमान में भी पांच पत्रकार प्रतिदिन सीएमआर जाकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे रहे हैं। दूसरे जिलों में भी पत्रकार आंदोलन के मूड में है।
उदयपुर ग्रामीण विधायक मीणा को सौंपा ज्ञापन
उदयपुर में जार की उदयपुर इकाई ने जार प्रदेश अध्यक्ष सुभाष शर्मा के नेतृत्व में उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा को पत्रकारों की आवाज बनने में सहयोग के लिए आग्रह पत्र सौंपा। उन्हें बताया गया कि आगामी बजट सत्र को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभी संगठनों, समाज व संस्थाओं से सुझाव ले रहे हैं। जार द्वारा पत्रकार हितों की घोषणाओं को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, वित्त सचिव, डीआईपीआर सचिव व निदेशक को ज्ञापन प्रेषित किए गए हैं। पत्रों में सभी से आग्रह किया गया है कि वे मुख्यमंत्री को पत्रकार कल्याण की घोषणाओं की तरफ ध्यान दिलाएं और इन्हें पूरी करने के लिए सहयोग प्रदान करें। उदयपुर ग्रामीण विधायक मीणा ने पत्रकार हितों की आवाज उठाने में सहयोग का आश्वासन प्रदान किया। प्रतिनिधिमण्डल में जार के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष कौशल मूंदड़ा, जार उदयपुर के जिलाध्यक्ष राकेश शर्मा राजदीप, जिला महासचिव दिनेश भट्ट, जिला सह कोषाध्यक्ष दिनेश हाड़ा आदि शामिल थे।
