जोधपुर/जयपुर, 21 नवम्बर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (रालसा) की ओर से स्थायी लोक अदालतों के अध्यक्षगण एवं सदस्यों की कार्यक्षमता एवं संस्थागत दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से 21 एवं 22 नवम्बर, 2026 को राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर में आयोजित दो दिवसीय अभिमुखीकरण एवं पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ शनिवार को राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायाधीश एवं रालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायाधिपति श्री विनीत कुमार माथुर ने किया। यह कार्यक्रम राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं रालसा के मुख्य संरक्षक न्यायाधिपति श्री संजय के. अग्रवाल के मार्गदर्शन में आयोजित किया जा रहा है।
कार्यक्रम के प्रारम्भ में रालसा के सदस्य सचिव श्री हरि ओम अत्री ने स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करते हुए आमजन को सुलभ, त्वरित एवं प्रभावी न्याय उपलब्ध कराने में स्थायी लोक अदालतों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। प्रशिक्षण में प्रदेश की विभिन्न स्थायी लोक अदालतों के 20 अध्यक्ष, 62 सदस्य तथा इनका प्रभार संभाल रहे 4 जिला एवं सेशन न्यायाधीशों सहित कुल 86 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं।
उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए न्यायाधिपति श्री विनीत कुमार माथुर ने कहा कि न्याय तक वास्तविक पहुंच तभी सार्थक है, जब प्रत्येक नागरिक को सुलभ, किफायती एवं समयबद्ध न्याय मिले। विद्युत, जलापूर्ति, परिवहन, डाक, दूरसंचार एवं स्वच्छता जैसी लोक उपयोगिता सेवाओं से जुड़े विवादों के त्वरित समाधान में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अध्याय VI-A के अंतर्गत स्थापित स्थायी लोक अदालतों की महत्वपूर्ण भूमिका है।
उन्होंने कहा कि स्थायी लोक अदालतों का उद्देश्य केवल प्रकरणों का निस्तारण करना नहीं, बल्कि आम नागरिक को निष्पक्ष एवं सार्थक राहत प्रदान करना होना चाहिए। अध्यक्षगण एवं सदस्यगण सुलह की प्रक्रिया में संवेदनशीलता, धैर्य एवं प्रभावी संवाद के माध्यम से पक्षकारों की समस्याओं को समझें। जहां सुलह के प्रयास सफल न हों, वहां विधि एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप निर्णय किया जाए। उन्होंने कहा कि स्थायी लोक अदालतों की सफलता निस्तारित प्रकरणों की संख्या से नहीं, बल्कि आमजन को मिली राहत और न्याय व्यवस्था के प्रति बढ़े विश्वास से आंकी जानी चाहिए।
दो दिवसीय प्रशिक्षण में स्थायी लोक अदालतों के विधिक ढांचे, क्षेत्राधिकार, प्रक्रिया एवं कार्यप्रणाली, सुलह, मध्यस्थता, वार्ता कौशल, प्रभावी संवाद, संघर्ष प्रबंधन, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, नैतिकता एवं निष्पक्ष निर्णय प्रक्रिया जैसे विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही केस स्टडी, मॉक कार्यवाही एवं व्यावहारिक अभ्यास सत्रों के माध्यम से प्रतिभागियों की कार्यदक्षता विकसित की जाएगी।
कार्यक्रम के प्रथम दिवस में स्थायी लोक अदालतों के क्षेत्राधिकार, लोक उपयोगिता सेवाओं से जुड़े विवादों, सुलह एवं निर्णय प्रक्रिया तथा संवाद कौशल पर सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। द्वितीय दिवस में मानवीय व्यवहार, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, नैतिकता एवं मॉक कार्यवाही के माध्यम से व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।
रालसा की यह पहल स्थायी लोक अदालतों की कार्यक्षमता एवं प्रभावशीलता बढ़ाने तथा आमजन को त्वरित, सुलभ एवं प्रभावी न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी।