जयपुर, 8 जुलाई। मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने 'विदेश संपर्क–स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस' की तैयारियों की समीक्षा की और सभी संबंधित अधिकारियों को समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने बुधवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में आयोजन की रूपरेखा, सेशन प्लान एवं स्पीकर्स, विभागवार दायित्व, अतिथि प्रबंधन, सत्रों के संचालन, लॉजिस्टिक्स, सुरक्षा व्यवस्था, मीडिया समन्वय एवं अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की।

विदेश मंत्रालय, भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वावधान में 16 जुलाई को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (आरआईसी) में 'विदेश संपर्क–स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस' का आयोजन होगा। इसकी सह-अध्यक्षता विदेश मंत्रालय की सचिव (सीपीवी एवं ओआईए) श्रीमती श्रीप्रिया रंगनाथन एवं राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव श्री वी.श्रीनिवास करेंगे।

फर्जी एजेंटों और अवैध प्रवासन के तरीकों से बचाव पर चर्चा होगी—

इस कार्यक्रम का उद्देश्य सुरक्षित एवं वैध प्रवासन के प्रति लोगों और संबंधित हितधारकों को जागरूक करना, फर्जी एजेंटों और अवैध प्रवासन के तरीकों से बचाव के उपायों की जानकारी देना, विदेश मंत्रालय की कांसुलर, पासपोर्ट, वीजा एवं प्रवासी भारतीय से संबंधित योजनाओं और पहलों की जानकारी उपलब्ध कराना, विदेशों में कार्यरत भारतीय नागरिकों एवं श्रमिकों के हितों और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता बढ़ाना। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में प्रवासी राजस्थानियों से जुड़ी राज्य सरकार की विभिन्न पहल, निवेश एवं उद्योग की संभावनाएं, कौशल विकास, पर्यटन संवर्धन तथा प्रवासी समुदाय के साथ सहभागिता बढ़ाने संबंधी विषयों पर भी विस्तृत विचार-विमर्श किया जाएगा।

वर्ष 2017 से हुई कॉन्फ्रेंस की शुरूआत—

विदेश मंत्रालय द्वारा विदेश संपर्क कार्यक्रम का शुभारंभ वर्ष 2017 में किया गया था। राजस्थान में यह कार्यक्रम पहली बार आयोजित किया जा रहा है। तेलंगाना, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब, त्रिपुरा, बिहार, उत्तराखंड तथा आंध्र प्रदेश राज्य सरकारों के सहयोग से आयोजित किया जा चुका है। 

बैठक में राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव, वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, उत्प्रवासी सरंक्षक,  उद्योग, पर्यटन, कौशल, वन,वित्त, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, सामान्य प्रशासन, कला एवं संस्कृति, सूचना एवं जनसंपर्क, रोजगार एवं उद्यमिता, श्रम, महिला एवं बाल विकास, गृह, बाल अधिकारिता, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर जयपुर, राजस्थान फाउंडेशन तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। इनके अतिरिक्त जोधपुर,जालोर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, बाड़मेर,पाली तथा चुरू के जिला कलक्टर वीसी के माध्यम से जुड़े।