जयपुर, 24 मार्च। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य कर्मचारियों के समान ही 1 जनवरी, 2004 के बाद नियुक्त राजकीय उपक्रमों एवं स्वशासी निकायों के कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए एनपीएस के तहत की जाने वाली 10 प्रतिशत की मासिक कटौती को समाप्त करने की मंजूरी दी है। यह निर्णय 1 अप्रेल, 2022 को देय मार्च माह के वेतन से प्रभावी होगा। इस प्रकार इन कार्मिकों के मार्च 2022 के वेतन बिलों से भी एनपीएस की कटौती नहीं होगी।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वित्त एवं विनियोग विधेयक वर्ष 2022-23 पर हुई चर्चा के जवाब में 1 जनवरी, 2004 एवं इसके पश्चात् नियुक्त राज्य कर्मचारियों से की जाने वाली मासिक एनपीएस कटौती को 1 अप्रेल, 2022 को देय मार्च माह के वेतन से समाप्त करने की घोषणा की थी। इसी क्रम में श्री गहलोत ने राजकीय उपक्रमों एवं स्वशासी निकायों के कर्मचारियों के लिए भी यह कटौती समाप्त करने का निर्णय किया है।

मुख्यमंत्री ने राज्य कर्मचारियों, राजकीय उपक्रमों एवं स्वशासी निकायों के कर्मचारियों के वेतन बिलों से एनपीएस की कटौती नहीं करने के संबंध में आदेश के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया है।