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Rajasthan / जोधपुर में दिशा समिति की बैठक— केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के दिए निर्देश,

जोधपुर में दिशा समिति की बैठक— केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के दिए निर्देश,
Dinesh Bhatt May 22, 2026 11:23 PM IST
जयपुर, 22 मई। केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी एवं विकासोन्मुखी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, प्रगति एवं जमीनी स्तर पर उनके परिणामों की समीक्षा के लिए आयोजित दिशा समिति की बैठक में केंद्रीय मंत्री एवं सांसद श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर एवं फलोदी जिलों से संबंधित विभागों की योजनाओं की विस्तारपूर्वक समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जनहित सर्वोपरि रखते हुए कार्य करने के निर्देश प्रदान किए।
 
बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, जल जीवन मिशन, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, कुसुम योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनधन योजना, अटल पेंशन योजना सहित विभिन्न केंद्र प्रवर्तित योजनाओं की प्रगति की विभागवार समीक्षा की गई।
 
गत बैठक के निर्देशों की अनुपालना की बिंदुवार समीक्षा—
बैठक के दौरान श्री शेखावत ने गत दिशा समिति बैठक की कार्यवृत्त अनुपालना एवं पूर्व में दिए गए निर्देशों की बिंदुवार समीक्षा करते हुए कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं का उद्देश्य केवल लक्ष्य प्राप्ति नहीं, बल्कि आमजन को वास्तविक राहत एवं मूलभूत सुविधाओं का प्रभावी लाभ उपलब्ध कराना है।
 
सड़क निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से समझौता नहीं करने के निर्देश—
सड़क निर्माण एवं मरम्मत कार्यों की समीक्षा करते हुए श्री शेखावत ने संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के प्रति पूर्ण जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि कार्यों में लापरवाही, निम्न गुणवत्ता अथवा अनियमितता पाए जाने पर संबंधित एजेंसियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
 
इंदिरा गांधी नहर तृतीय चरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश—
इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तृतीय चरण की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि यह परियोजना पश्चिमी राजस्थान की पेयजल सुरक्षा से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है तथा इसके पूर्ण होने पर लगभग 80 लाख आबादी की पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना को पूर्ण निष्ठा, प्रतिबद्धता एवं संवेदनशीलता के साथ निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाए।
 
अनुपयोगी एवं जर्जर जल संरचनाओं पर जताई गंभीर चिंता—
जिलों की विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में निर्मित जल टंकियों एवं जल संरचनाओं के उपयोग में नहीं लिए जाने तथा उनकी जर्जर स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए श्री शेखावत ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिए कि जोधपुर एवं फलोदी जिलों में ऐसी अनुपयोगी एवं जर्जर जल संरचनाओं का विस्तृत सर्वेक्षण कर प्रतिवेदन जिला प्रशासन को प्रस्तुत किया जाए, ताकि उनके संबंध में आवश्यक कार्ययोजना तैयार की जा सके।
 
ट्यूबवेलों की संयुक्त जांच कर 15 दिवस में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश—
श्री शेखावत ने जिला कलक्टर श्री आलोक रंजन एवं फलोदी जिला कलक्टर श्री अंकित कुमार सिंह को निर्देश दिए कि संचालित एवं निष्प्रयोज्य ट्यूबवेलों की संयुक्त जांच राजस्व अधिकारियों एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अभियंताओं के साथ करवाकर आगामी 15 दिवस में तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूर्व में प्रस्तुत रिपोर्ट एवं नवीन संयुक्त जांच रिपोर्ट में अंतर पाए जाने पर संबंधित कार्मिकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
 
निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना प्रशासन का नैतिक दायित्व—
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देशित करते हुए श्री शेखावत ने कहा कि आमजन को निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध करवाना प्रशासन का नैतिक दायित्व है तथा इसे सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
 
ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत भार प्रबंधन के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश—
ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने कुसुम योजना एवं बजट घोषणाओं के अंतर्गत स्थापित किए जा रहे ग्रिड सब-स्टेशनों की प्रगति की जानकारी प्राप्त की। साथ ही संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) अंतर्गत ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों को चिन्हित करने के निर्देश दिए, जहां विद्युत भार का अत्यधिक दबाव है, ताकि अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मर स्थापित कर आगामी ग्रीष्म ऋतु में ग्रामीणों को राहत प्रदान की जा सके।
 
संस्थागत प्रसव एवं निक्षय मित्र अभियान में शत-प्रतिशत संतृप्ति पर जोर—
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को संस्थागत प्रसवों में जिले की रैंकिंग में सुधार के लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान संचालित करने के निर्देश दिए। साथ ही निक्षय मित्र अभियान एवं क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम में शत-प्रतिशत संतृप्ति सुनिश्चित करने को कहा। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) के संबंध में भी विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
 
कोई भी विद्यालय एवं आंगनबाड़ी बिजली एवं शौचालय सुविधा से वंचित नहीं रहे—
शिक्षा एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान श्री शेखावत ने निर्देश दिए कि जोधपुर एवं फलोदी जिलों में कोई भी विद्यालय अथवा आंगनबाड़ी केंद्र विद्युत एवं शौचालय सुविधा से वंचित नहीं रहना चाहिए। इस संबंध में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष कुमार मिश्रा को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
 
अवैध खनन रोकथाम के लिए संयुक्त कार्ययोजना बनाने के निर्देश—
खनन विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने जिला प्रशासन, पुलिस, राजस्व, खनन विभाग एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों को संयुक्त सर्वेक्षण कर अवैध खनन की रोकथाम के लिए सुदृढ़ कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण से आमजन में प्रशासन एवं पुलिस के प्रति विश्वास और अधिक सुदृढ़ होगा।
 
राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना संभावित स्थलों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश—
राष्ट्रीय राजमार्गों की समीक्षा के दौरान श्री शेखावत ने दुर्घटना संभावित चिन्हित स्थलों (ब्लैक स्पॉट्स) पर त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावी कमी लाई जा सके। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण हटाने एवं पौधारोपण कार्यों की विस्तृत अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी संबंधित विभागों को दिए गए।
 
आबादी क्षेत्र प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए अभियान चलाने के निर्देश—
बैठक में आबादी क्षेत्र से संबंधित लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए विशेष अभियान संचालित करने पर भी बल दिया गया।
 
बैठक में पाली सांसद श्री पीपी चौधरी,  विधायक बिलाड़ा श्री अर्जुनलाल गर्ग, विधायक शेरगढ़ श्री बाबू सिंह राठौड़, विधायक ओसियां श्री भैराराम सियोल, विधायक भोपालगढ़ श्रीमती गीता बरबड, विधायक फलोदी श्री पब्बाराम विश्नोई, जोधपुर पुलिस आयुक्त श्री शरत कविराज, जोधपुर विकास प्राधिकरण के  आयुक्त श्री उत्साह चौधरी सहित जनप्रतिनिधिगण एवं जोधपुर-फलोदी के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।
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