मुख्य सचिव शुक्रवार को सचिवालय में राज्य की सीजीडी संस्थाओं की राज्य में घरेलू प्राकृतिक गैस सुविधा नेटवर्क विस्तार की समीक्षा बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस अधिक से अधिक परिवारों को डीपीएनजी सुविधा से जोड़ने के साथ ही हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक और व्यावसायिक संस्थाओं को भी पीएनजी सुविधाओं से जोड़ना है। 

 

 

मुख्य सचिव ने राजकीय आवासों को भी डीपीएनजी सुविधाओं से जोड़ने के निर्देश देते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग को भी निर्देश दिए कि जिला स्तर पर समन्वय बनाते हुए एलपीजी कनेक्शनों को डीपीएनजी कनेक्शनों में शिफ्ट कराएं। 

 

श्री वी. श्रीनिवास ने कहा कि राज्य में सीएनजी स्टेशन नेटवर्क को भी विस्तारित किया जाना है। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में 60 नए सीएनजी स्टेशन शुरु किये जाने का लक्ष्य है पर सीजीडी संस्थाओं को इस लक्ष्य को दिसंबर तक ही पूरा करने की कार्ययोजना बनाकर आगे बढ़ना होगा।

 

खाद्य सचिव श्री रोहित गुप्ता ने बताया कि जिला रसद अधिकारियों को जिला स्तर पर समन्वय बनाते हुए डीपीएनजी कनेक्शन जारी कराने में सीजीडी संस्थाओं से समन्वय बनाने के निर्देश दिए गए हैं। 

 

 

विशिष्ट सचिव माइंस श्रीमती नम्रता वृष्णि ने बताया कि विभागीय स्तर पर नियमित मोनेटरिंग का ही परिणाम है कि तीन माह में ही 30 हजार से अधिक नए परिवारों को डीपीएनजी सेवाओं से जोड़ा जा चुका है। राज्य की सीजीडी संस्थाओं को  आवश्यक सहयोग व मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। निदेशक पेट्रोलियम श्री अवधेश सिंह ने प्रगति से अवगत कराया। 

 

 

राजस्थान स्टेट गैस के प्रबंध निदेशक श्री विनय पाटनी ने बताया कि राज्य में 13 सीजीडी संस्थाओं द्वारा 17 जियोग्राफिकल क्षेत्रों में आधारभूत सुविधा विकसित करने के साथ ही डीपीएनजी, औद्योगिक, व्यावसायिक कनेक्शनों के साथ ही सीएनजी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में 23 नए सीएनजी स्टेशन, 99 औद्योगिक कनेक्शन और 314 व्यावसायिक पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध कराएं जा चुके हैं। 

 

बैठक में पेट्रोलियम विभाग से श्री दिलीपराज, श्री सुशील हुड्डा, श्री अंकित सोनी, आरएसजीएल से श्री गगनदीप राजोरिया के साथ ही सामान्य प्रषासन विभाग, वित, प्रदूषण मंडल, सीजीडी संस्थाओं के प्रतिनिधियां ने हिस्सा लिया।