जयपुर, 10 फरवरी। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री श्री शांति धारीवाल ने गुरुवार को विधानसभा में गृहमंत्री की ओर से आश्वस्त किया कि कहा कि पेपर लीक होने के मामले को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा विधेयक तैयार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि विधेयक में कड़े प्रावधान किए गए है जिससे इस तरह की अनियमितताएं नहीं हो इसके लिए सरकार द्वारा इसी सत्र में इस विधेयक को प्रस्तुत किया जाएगा।

श्री धारीवाल प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि गत सरकार के कार्यकाल में रीट का पेपर दो बार वर्ष 2016 तथा वर्ष 2018 में आउट हुआ था। गत सरकार द्वारा सीबीआई तो दूर एसओजी तक से भी जांच नहीं करवाई गई थी। उन्होंने कहा कि गत सरकार के कार्यकाल में 5 बार पेपर लीक हुए थे, वर्ष 2014 में आरएएस, आरजेएस, वर्ष 2013 में एलडीसी तथा वर्ष 2018 जेल प्रहरी के भी पेपर लीक हुए थे। तत्कालीन सरकार द्वारा एक भी प्रकरण सीबीआई तो दूर एसओजी को भी नहीं सौंपा गया था। 

           उन्होंने कहा कि गत सरकार द्वारा विभिन्न पेपर लीक प्रकरणों में क्रमशः 10, 11, 12 तथा 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया था जबकि रीट के मामले में सरकार द्वारा अब तक 38 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि गत सरकार द्वारा विभिन्न पेपर लीक प्रकरणों में उचित जांच नहीं की गई, इस कारण नकल गिरोह की हिम्मत बढ़ी है लेकिन अब सरकार द्वारा इस संबंध में विधेयक लाया जाएगा, विधेयक में कड़े प्रावधान किए गए है जिससे अब पेपर लीक मामलों पर रोक लग सकेगी।

           इससे पहले विधायक श्री बलजीत यादव के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में श्री धारीवाल ने बताया कि  प्रदेश में विगत तीन वर्षों में पेपर आउट अथवा लीक के कुल 8 प्रकरण दर्ज हुए हैं जिनका थानेवार विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा।  उन्होंने बताया कि गत तीन वर्ष में दर्ज कुल 8 प्रकरणों में 85 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। चार  प्रकरणों में चालान पेश किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि एक प्रकरण मे चालान न्यायालय में पेश किया जाना शेष है। तीन प्रकरणों में अनुसंधान जारी है। उन्होंने इसका विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि  राज्य मे होने वाली परीक्षाओ मे अनियमितताओं को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने का मामला प्रक्रियाधीन है।