राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैंकों द्वारा किसानों के ऋण न चुका पाने के कारण अरोड़ा एक्ट के तहत भूमि कुर्की व नीलामी की कार्रवाई को रोकने के निर्देश दिए है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए कहा -

"राजस्थान में रिजर्व बैंक के नियंत्रण में आने वाले व्यवसायिक बैंकों द्वारा किसानों के ऋण न चुका पाने के कारण अरोड़ा एक्ट के तहत भूमि कुर्की व नीलामी की कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार ने अधिकारियों को इसे रोकने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने सरकारी बैंकों के ऋण माफ किए हैं। भारत सरकार से आग्रह किया है कि कमर्शियल बैंकों से वन टाइम सेटलमेंट कर किसानों के ऋण माफ करें राज्य सरकार भी इसमें हिस्सा बहन करने को तैयार है। हमारी सरकार ने 5 एकड़ तक कृषि भूमि वाले किसानों की जमीन नीलामी पर रोक का बिल विधानसभा में पास किया था परंतु अभी तक राज्यपाल महोदय की अनुमति ना  मिल पाने के कारण यह कानून नहीं बन सका है। मुझे दुख है कि इस कानून के ना बनने के कारण ऐसी नौबत आई। मैं आशा करता हूं कि इस बिल को जल्द अनुमति मिलेगी जिससे आगे ऐसी नीलामी की नौबत नहीं आएगी। "