सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अध्यादेश लाई योगी सरकार !

एक अप्रत्याशित कदम में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने सीएए के विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को दंडित करने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है।आधिकारिक सूत्रों ने पुष्टि की कि शुक्रवार शाम यहां आयोजित कैबिनेट बैठक में मसौदा अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। अध्यादेश पर अब राजभवन द्वारा हस्ताक्षर और जारी किया जाएगा।

योगी आदित्यनाथ सरकार ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को लखनऊ में 100 होर्डिंग्स लगाने, सीएए के प्रदर्शनकारियों के फोटो और अन्य विवरण प्रदर्शित करने के लिए गंभीर रूप से दोषी ठहराए जाने के बाद अध्यादेश का रास्ता अपनाया है।दोनों अदालतें यह जानना चाहती थीं कि राज्य सरकार ने किस कानून के तहत इस तरह के होर्डिंग्स लगाए हैं?

होर्डिंग्स को 6 मार्च को आरोपियों के नाम, फोटो और पते के साथ लगाया गया था, उनसे 64 लाख रुपये का भुगतान करने या उनके निजी मानकों को प्राप्त करने के लिए कहा गया था।होर्डिंग युद्ध ने गुरुवार रात को एक और मोड़ ले लिया जब समाजवादी पार्टी के एक नेता ने बलात्कार के दोषी लोगों की होर्डिंग्स लगाईं और बलात्कार के आरोपी भाजपा नेताओं कुलदीप सेंगर और पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद को क्रमशः एंटी-सीएए होर्डिंग्स से सटे लगा दिया।