शहर बन रहा स्मार्ट सिटी लेकिन शहरवासियों के घर और दुकानें बन रहे अन स्मार्ट !

भारत सरकार द्वारा देश की प्रस्तावित स्मार्ट सिटीयों की प्रथम सूची में चयनित होने के बाद विगत कई महीनों से शहर को स्मार्ट बनाने के लिये बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य कई निजी कंपनियों और ठेकेदार के माध्यम से करवाये जा रहे है, जिसके अंतर्गत शहर कोट के अंदर सभी विधुत लाइनो को भूमिगत कर सड़को को पोल लेस किया जा रहा है, नई सीवरेज लाइन, भूमिगत ड्रेनेज लाइन डाली जा रही है और सड़कों / गलियों में सीमेंट कंक्रीट की सड़कें बनाई जा रही है। इन कार्यो के अतिरिक्त शहर के अन्य भागों में सिटी बस सेवा देने हेतु स्मार्ट बस स्टॉप भी बनाये जा रहे है। साथ ही शहर कोट के सौंदर्यीकरण सहित पुरानी इमारतों के साथ हेरिटेज इमारतों का संरक्षण और मेंटेनेंस का काम भी किया जा रहा है और स्मार्ट सड़के भी बनायी जा रही है ( यहाँ मैं स्मार्ट रोड को लेकर अभी भी पसोपेश में हूँ कि स्मार्ट रोड होती क्या है ? और अगर उदयपुर स्मार्ट सिटी जिस तरह की क्वालिटी और तय मानकों से स्मार्ट सड़क बना रही है,उसे देख इसे स्मार्ट सड़क तो कतई नहीं कहा जा सकता)

यह अलग प्रश्न है कि सीवरेज व ड्रेनेज हेतु डाली जाने वाली रिंग नुमा ज़िगज़ैग पाइप लाइन की क्षमता शहर के अनुसार पर्याप्त रहेगी अथवा नहीं ? इसे लेकर बहस की जा सकती है और अन्ततः स्मार्ट सिटी के तकनीकी फॉर्मूले में ये सही भी बैठ जाएँगे लेकिन जब पूरे शहर में सीवर लाइन्स शुरू होंगी तब वास्तविक हक़ीक़त सामने आ जाएगी।

बरहाल स्मार्ट सिटी के कार्य को मूर्त रूप देने वाले विशेषज्ञ इंजीनियरो सहित कंस्टलटेंसी फर्म ने कई महत्वपूर्ण बातों को जो आम जन के जीवन से जुड़ी हुई है,उस पर या तो ध्यान नही दिया है अथवा नज़र अंदाज़ कर दिया है। कोई भी विशेषज्ञता सामान्य आंखों से दिखाई देने वाली चीजों से परे नही हो सकती और न ही सामान्य ज्ञान से पूरी तरह मुकाबला कर सकती है।

शहर की बसावट में नए पुराने सभी तरह के मकान है। पूर्व में जब भी कभी सड़क निर्माण कार्य हुआ ,तब से लेकर आज तक सड़को के तल की ऊंचाई बढ़ी है। एक आम नागरिक नगर निगम या UIT द्वारा स्वीकृति प्राप्त करने के बाद अपना मकान बनाते समय तत्समय के रोड लेवल को ध्यान में रखकर ही अपने मकान की कुर्सी या प्लिंथ/फ्लिएंट (कुर्सी लेवल) लेवल का निर्धारण कर मकान निर्माण कार्य करता है। नगर निगम या UIT द्वारा कभी भी किसी व्यक्ति को यह नही बताया जाता कि वह अपने प्रस्तावित मकान की प्लिंथ लेवल को न्यूनतम या अधिकतम कितना तय करे कि जिसके लेवल से कभी भी सड़क का लेवल भविष्य में ऊपर नही जाएगा और न ही शहर के किसी भी भाग में ऐसे कोई लेवल निर्धारित कर सूचना बोर्ड, मोटम या किसी अन्य तरह से अंकित किये गए है, जिनके आधार पर शहर वासी तय कर सके कि मकान का प्लिंथ लेवल आवश्यकता अनुसार कितना रखा जा सकें। इस कारण कुछ ही वर्षो में मकान का कुर्सी तल सड़क निर्माण या रिपेयरिंग के बाद रोड लेवल से नीचे हो जाता है। फिर शुरू होता है बरसात के दिनों में मकानों और दुकानों में वर्षा और नालियों के पानी भरने का सिलसिला। जिससे कई बार दुकानदारों का हज़ारों का नुकसान भी होता है।

एक व्यक्ति का सपना होता है- स्वयं का मकान, जिसमे उसके जीवन भर की पूँजी लग जाती है। लेकिन जब उसी मकान का कुर्सी तल सड़क तल से नीचे हो जाता है तो बड़ी दुःखद स्थिति हो जाती है। सड़क की धूल के साथ ही बारिश का पानी और सड़कों की नाली का पानी भी मकान में प्रवेश कर जाता है।

वर्तमान में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत शहर में विधुत, जल और सीवरेज लाइन भूमिगत डालने के बाद सीमेंट कंक्रीट की नई सड़कें बनाई जा रही है। इन सड़कों के निर्माण से पूर्व किये गए सर्वे कार्यो, डिज़ाइन कार्यो में शहर वासियों के मकानों की प्लिंथ लेवल को बिल्कुल ध्यान में नही रखा गया है, जिसके फलस्वरूप शहर के हज़ारों मकानों के प्लिंथ लेवल या तो सड़क के बराबर हो गया है या फिर नीचे चला गया है, मानसून के दिनों में साधारण सी बारिश में भी घरों में पानी भरने की पूर्ण संभावना है।

सड़क लेवल या सड़क ऊंचाई के संबंध में पटना हाई कोर्ट के निर्णयों CWJC4839 / 2010, CWJC 17571 / 2014 पर भी सरकार या निर्माण कर्ता कंपनी को ध्यान में रखा जाना चाहिए था, जिसमें शहर की विकसित कॉलोनियों में सड़क का निर्माण या रिपेयरिंग पुरानी सड़को को स्क्रैप या खोदकर पुनः बनाए जाने के दिशा निर्देश दिए गए है।

मकानों की प्लिंथ/कुर्सी तल के महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रखें बिना किये जा रहे करोड़ो के खर्च के बाद शहर तो स्मार्ट हो जाएगा लेकिन शहर के घर और दुकाने अब अन स्मार्ट हो जाएंगे।

पत्रकार: जयवन्त भैरविया

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