विद्यालयों की आरटीई के तहत बकाया राशि शीघ्र ही जारी की जाएगी- शिक्षा राज्य मंत्री

जयपुर, 5 मार्च। शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि कि विद्यालयों की आरटीई के तहत बकाया राशि शीघ्र ही जारी कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के कारण बच्चे स्कूल नहीं आए। इस वजह से उनका भौतिक सत्यापन नहीं किया जा सकने के कारण विद्यालयों को राशि का भुगतान नहीं किया जा सका। उन्हाेंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में भी इस संबंध में अपना पक्ष रखा गया है।

डोटासरा प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि आरटीई के तहत एक भी स्कूल का पैसा बकाया नहीं रहने दिया जाएगा तथा गत वर्ष तक का पूरा भुगतान शीघ्र ही कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 700-800 करोड रुपये की राशि बकाया छोड़ दी गई थी। उन्होंने बताया कि सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र की निजी शिक्षण संस्थाओं में गत वर्ष 935 विद्यार्थियों को नामांकित किया गया है। कोरोना महामारी के कारण विद्यालय खुलने के बाद बच्चों के स्कूल आने पर भौतिक सत्यापन कराकर ही राशि का भुगतान किया जाएगा।

शिक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि आरटीई के नियमों तहत विद्यार्थियों को निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में किसी भी प्रकार की अनियमितता की शिकायत मिलने पर ना केवल संस्थान की मान्यता रद्द की जाती है, बल्कि राशि भी रोकी जाती है। उन्होंने बताया कि आरटीई के तहत सरकार द्वारा फीस के रूप में 11 हजार 802 रुपये तथा किताबों के लिए 112 रुपये दिये जाते हैं। यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया है। गाइडलाइन के अनुसार सभी पात्र विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है तथा भौतिक सत्यापन के बाद पैसा जारी कर दिया जाता है। उन्होंने बताया कि इसमें 60 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाती है।

इससे पहले विधायक श्री सुभाष पूनिया के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में डोटासरा ने बताया कि प्रदेश में अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत निजी विद्यालयों की 25 प्रतिशत सीटें दुर्बल एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालकों के लिये आरक्षित है।

उन्होंने बताया कि सूरजगढ विधानसभा क्षेत्र में स्थित निजी शिक्षण संस्थाओं में शैक्षिक सत्र 2019-20 में 1068 एवं सत्र 2020-21 में 935 विद्यार्थियों को नामांकित किया गया है।

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