ऑटो रिक्शा प्री-पेड बूथ पॉलिसी में यूनियनों के सुझाव किये जायेंगे शामिल - परिवहन मंत्री

जयपुर, 22 जून। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि संवेदनशील राज्य सरकार ऑटो रिक्शा चालकों के साथ हैं। ऑटो चालकों के हितों और सुगम संचालन को ध्यान में रखते हुए ऑटो रिक्शा प्रीपेड बूथ योजना-2020 लागू की गयी थी। इसे और अधिक कल्याणकारी बनाने के लिए यूनियन पदाधिकारियों से सुझाव लेकर शामिल किये जायेंगे। इस पॉलिसी से जहां रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, वहीं प्रदेश की जनता को सुगम और सुरक्षित यातायात मिलेगा। इस पॉलिसी का उदेदश्य यात्रियों को दी जाने वाली परिवहन सुविधा को सुलभ, सुगम, सुदृढ़ और पारदर्शी बनाना हैं।

परिवहन मंत्री खाचरियावास ने मंगलवार को शासन सचिवालय में विभिन्न ऑटो-रिक्शा चालक यूनियन के पदाधिकारियों को बुलाकर बैठक की। उन्होंने चालकों की परिवहन संबंधित मांगों को सुनकर जल्द निस्तारण करने के लिए आश्वस्त किया।

यूनियन पदाधिकारियों से मांगे सुझाव

खाचरियावास ने कहा कि प्री-पेड बूथ पॉलिसी के जरिये शहर में यातायात जाम की समस्या का समाधान होगा। इसमें ऎसी व्यवस्था होगी कि ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, साइकिल रिक्शा, मिनी बस संचालकों सहित सभी सार्वजनिक परिवहन संचालकों का रोजगार बढ़ेगा। खाचरियावास ने प्री-पेड पॉलिसी में सुझाव देने के लिए भी कहा।

ऑटो रिक्शा स्टैंडों पर लगवाएंगे वैक्सीनेशन कैम्प

खाचरियावास ने कहा कि ऑटो रिक्शा स्टैंडों पर जल्द ही वैक्सीनेशन कैम्प लगाये जायेंगे। इसमें चालक और उनके परिवारजनों को वैक्सीन लगवाई जायेगी। उन्होेंने सभी से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की।

स्टैंडों की संख्या बढ़ोतरी के लिए होगा सर्वे

खाचरियावास ने यातायात पुलिस को ऑटो रिक्शा स्टैंडों की संख्या में बढ़ोतरी के लिए कमेटी बनाकर सर्वे करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सभी स्टैंडों पर अति-आवश्यक हेल्पलाइन नंबर्स लिखवायें जायेंगे, ताकि किसी को भी परेशानी होने पर तुरंत सहायता मिल सकें। उन्होंने कहा कि यातायात पुलिस सुनिश्चित करें कि ऑटो रिक्शा स्टैंडों पर ऑटो के अतिरिक्त कोई अन्य वाहन खड़ा नहीं हो।

वेलफेयर की राशि उन्हीं के लिए होगी खर्च

खाचरियावास ने ऑटो चालकों को विश्वास दिलाया कि ऑटो रिक्शा चालकों के वेलफेयर की जमा राशि उन्हीं के परिवार और आधारभूत विकास पर खर्च होगी। उन्होंने सभी ऑटो रिक्शा चालकों से सड़क पर अनुशासन में संचालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ऑटो रिक्शा चालकों को आर्थिक मदद दिलाने के लिए मुख्यमंत्री से आग्रह किया जायेगा।

बैठक में परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी ने कहा कि प्री-पेड पॉलिसी में यूनियन पदाधिकारियों के सुझावों को शामिल कर और बेहतर बनाया जायेगा। इस अवसर पर जयपुर यातायात पुलिस उपायुक्त श्रीमती श्वेता धनखड़ सहित परिवहन और पुलिस विभाग के अधिकारी और ऑटो रिक्शा चालक यूनियनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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