राजस्थान में 10 लाख पट्टे देगी राज्य सरकार- स्वायत शासन मंत्री

जयपुर, 24 जुलाई। स्वायत शासन मंत्री शान्ति धारीवाल ने कहा कि आगामी 2 अक्टूबर से आरंभ हो रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के तहत स्थानीय निकाय क्षेत्रों में 10 लाख पट्टे देने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होेंने कहा कि आवासीय के साथ ही व्यावसायिक पट्टे भी दिए जाएंगे । धारीवाल के मुताबिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा है कि शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक पात्र व्यक्ति के पास अपने मकान का पट्टा हो।

धारीवाल शनिवार को अभियान के संबंध में अजमेर में आयोजित संभाग स्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों द्वारा अभियान के संबंध में शहरी क्षेत्र का सर्वे कराया जाए तथा एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरी क्षेत्रों को जोनल प्लान बनाकर काम किया जाए। उन्होंने प्रशासन से ये सुनिश्चित करने को कहा कि उचित दस्तावेजों के साथ आवेदन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पट्टा बने।

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कई नियमों में शिथिलता प्रदान कर पट्टों के प्रारूप का भी सरलीकरण किया गया है। निकाय स्तर पर एम्पावर कमेटी गठित करके उसे पर्याप्त शक्तियां प्रदान करने की योजना से स्थानीय स्तर पर ही प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकेगा।

नगरीय विकास विभाग के सलाहकार जी.एस. सन्धू ने कहा कि प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012 में 5 लाख पट्टे जारी किए गए थे। इस वर्ष के अभियान में रिकॉर्ड 10 लाख से अधिक पट्टों का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान में विभिन्न कार्यो के लिए आवश्यक मानवीय संसाधन संविदा पर भी लिए जा सकेंगे। अभियान के कार्य ऑनलाईन होने के कारण नगरीय निकाय के एप में पट्टे को भी जोड़ा जाएगा। ऑनलाइन कार्य को व्यवस्थित करने के लिए ई-मित्र की तर्ज पर नगर-मित्र का प्रयोग किया जाएगा। नगर मित्र के लिए दक्ष व्यक्ति अपना पंजीयन 30 जुलाई तक करवा सकते है।

नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव कुंजी लाल मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा अनुरूप अभियान को सफल बनाने हेतु संभाग स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यशालाओं में अभियान के दौरान सामने आने वाली संभावित समस्याओं के निराकरण का प्रयास किया जा रहा है। स्वायत शासन विभाग के शासन सचिव भवानी सिंह देथा ने अभियान के तहत किए जाने वाले कार्यों तथा प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान प्रोएक्टिव होकर अतिरिक्त कार्य करने की आवश्यकता है।

अभियान के तहत होंगे यह कार्य

बैठक में बताया गया कि इस वर्ष के अभियान में अपंजीकृत पट्टे अथवा आवटंन पत्र, विक्रय विलेख का पुनर्वेध कर पंजीकरण कराने के कार्य, आवासीय क्षेत्रों अथवा कृषि भूमि पर बसी आवासीय कॉलोनियों के भीतर गैर आवासीय गतिविधियों का नियमितिकरण, ईब्ल्यूएस अथवा एलआईजी के 60 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्डों अथवा आवासों का आवंटन बहाल करना, गाडियाँ लुहारों, राजस्थान राज्य के विमुक्त, घुमून्तु एवं अद्र्ध घुमून्तु एवं अद्र्ध घुमून्तु जातियों को आवास के लिए 100 वर्गगज के भूखण्ड निःशुल्क आवंटन करना, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना, स्वच्छता अभियान के लिए जन जागरूकता एवं विकास कार्य तथा शहर को खुले में शौच मुक्त किए जाने के लिए व्यक्तिगत शौचालय के लिए घरेलू इकाई एवं सामुदायिक शौचालय स्थल का चिन्हीकरण एवं स्वीकृति जारी करना, सीवरेज कनेक्शन के लिए आवेदन प्राप्त कर स्वीकृति जारी करना एवं कनेक्शन किए जाने के कार्य होंगे।

इसी प्रकार राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों का गठन, कौशल प्रशिक्षण के लिए युवाओं का चयनीकरण एवं आवेदन प्राप्त करना, स्व-रोजगार के लिए ऋण दिलवाने बाबत् आवेदन प्राप्त करना एवं स्वीकृति जारी करना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में पात्र स्ट्रीट वेण्डर्स को चिन्हित किया जाकर लेटर ऑफ रिकमण्डेसन एण्ड सर्टिफिकेट ऑफ वेण्डिंग प्रमाण जारी करना ताकि ऎसे लोग अपना रोजगार सरलता से कर सके। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को सस्ते मकान उपलब्ध करवाने के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करना, मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को सस्ते मकान उपलब्ध करवाने के लिए आय प्रमाण-पत्र जारी करना एवं योजनाएं तैयार करना, हाउसिंग फॉर ऑल मिशन के तहत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग श्रेणी के भूखण्डवारी से लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए अनुदान अथवा ऋण से जुड़ा ब्याज अनुदान योजना के लिए आवेदन प्राप्त करना एवं स्वीकृति जारी करना, वार्ड में बेघर व्यक्तियो अथवा परिवारों की पहचान कर आवास अथवा आश्रय स्थल के लिए प्रस्ताव तैयार करना। सड़क मार्गाधिकार एवं भवन रेखा निर्धारण करना, पार्को एवं अन्य सुविधा क्षेत्रों का सीमांकन करना, पाकिर्ंग स्थलों का चिन्हीकरण करना, शमशान, कब्रिस्तान अथवा ग्रेवीयार्ड के लिए भूमि का चिन्हीकरण एवं आरक्षित करने का कार्य, राजकीय विद्यालय, राजकीय चिकित्सालय, आंगनबाड़ी, विद्युत निगम, जलदाय विभाग, बैंक, पोस्ट ऑफिस, पटवार पर, इन्दिरा रसोई एवं अन्य सरकारी, अद्र्ध सरकारी कार्यालयों के लिए भूमि का चिन्हीकरण करना तथा स्वच्छ भारत मिशन में सोलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए उपयुक्त सरकारी भूमि का आवंटन करना जैसे कार्य किए जाने प्रस्तावित है।

उल्लेखनीय है कि शहरी विकास मंत्रालय स्मार्ट सिटी में शामिल समस्त 100 शहरों की रैंकिग जारी करता है। इसमें कामों की प्रगति उनकी पूर्णता, टेण्डर सहित अन्य मापदण्डों के आधार पर रैंकिंग जारी की जाती है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत एक हजार करोड के 100 काम स्वीकृत किए गए।

स्वायत्त शासन मंत्री ने किया योजनाओं के फोल्डर का विमोचन

स्वायत शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग मंत्री शान्ति धारीवाल ने अजमेर विकास प्राधिकरण की योजनाओं के फोल्डर का विमोचन किया। इस फोल्डर में एडीए की विभिन्न व्यावसायिक एवं आवासीय योजनाओं, दर एवं आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है। यह फोल्डर एडीए के माध्यम से भूखण्ड खरीदने वाले व्यक्तियों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। कार्यक्रम में नगर निगम की महापौर श्रीमती ब्रजलता हाडा ने धारीवाल को स्मार्ट सिटी का पोस्टर एवं कॉफी टेबल बुक भी भेंट की।

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