जयपुर, 19 मार्च। उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री तथा सिरोही जिले के प्रभारी मंत्री श्री के. के. विश्नोई ने राज्य बजट 2026-27 के सम्बन्ध में गुरूवार को जिला परिषद सभागार में पत्रकारों को सम्बोधित किया।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2026-27 के बजट से प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी साथ ही प्रत्येक वर्ग को समृद्ध बनाने की दिशा में भी यह बजट कारगर सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि बजट में आधारभूत सरचनाओं के सुदृढ़ीकरण से बिजली, पानी, चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में विभिन्न प्रावधान किए गए है। जिससे राजस्थान विकसित समृद्ध और आत्मनिर्भर बनेगा।

वर्ष 2026-27 के बजट का आकार 6 लाख 10 हजार 956 करोड़ रुपये है, जो वर्ष 2023-24 के बजट की तुलना में 41 प्रतिशत अधिक है। राज्य सरकार जनता से किए गए वादों को तेजी से पूरा कर रही है। 

उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं के बेहतर आयोजन के लिए बजट में राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की घोषणा की गई है। राज्य सरकार युवाओं को निरंतर रोजगार प्रदान कर रही है।

उन्हांने इस दौरान राज्य में स्टेट वॉटर पोलिसी लागू करने की घोषणा, नीति आयोग की तर्ज पर राज्य रीति आयोग की स्थापना, साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करने की पहल आदि के बारे में भी बताया साथ ही कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित राजस्थान के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 4.8 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में 67 लाख 18 हजार किसानों को 10 हजार 9 सौ करोड़ रूपए की किसान सम्मान निधि दी गई हैं।

प्रभारी मंत्री ने प्रैस कॉन्फ्रेंस में राज सुरक्षा योजना, अटल प्रगति पथ के लिए 500 करोड़ रूपए के प्रावधान, मुख्यमंत्री दिव्यांग सहायता/वित्तीय पोषण से संबंधित प्रावधान, सुक्षम सिंचाई के दायरे को 24 प्रतिशत से बढ़ाकर 51 प्रतिशत करने के लक्ष्य के बारे में भी जानकारी दी।

इस दौरान प्रभारी मंत्री विश्नोई ने जिले से संबंधित घोषणाओं के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि जिले में भी विभिन्न विभागों से जुडी कुल 44 घोषणाएं की गई है। जिसमें नवीन उपहार विक्रय केन्द्र प्रारम्भ करने, 50 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता का मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट, जिला कारागृह में आधुनिक मुलाकात कक्ष का निर्माण, जनजाति के क्षेत्र के युवाओं को उद्यम स्थापित करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण, जिला स्तरीय नगर निकाय में ईको कुलिंग शेल्टर, सामुदायिक एवं व्यक्तिगत वनाधिकार के अधिकार पत्र जारी करने के लिए विशेष अभियान माउंट आबू में 200 वाहनों की मल्टीस्टोरी पार्किंग, ठंडीवेरी में जनजातिय बालिका छात्रावास खोलने की घोषणा, वनाधिकार पट्टो की राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टि सुनिश्चित करना प्रमुख है।

माउंट आबू का नाम आबूराज करने की घोषणा अभूतपूर्व

राज्य मंत्री विश्नोई ने कहा कि राज्य सरकार ने जनता की भावनाओं का ध्यान रखते हुए माउंट आबू का नाम आबूराज करने की घोषणा की है इससे क्षेत्र में विरासत और विकास दोनो को ही सकारात्मक गति मिलेगी। यह घोषणा एक अभूतपूर्व घोषणा है।

प्रेस वार्ता के दौरान सांसद श्री लुम्बाराम चौधरी, जिला प्रमुख श्री अर्जुनराम पुरोहित, जिला कलेक्टर श्रीमती अल्पा चौधरी, पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र सिंह भी उपस्थित थे।