नई दिल्ली,23 अक्टूबर 2022 : केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांधी परिवार से जुड़े राजीव गांधी फाउंडेशन (RGF) के FCRA लाइसेंस को रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई कथित रूप से कानूनों के उल्लंघन के बाद की गई है। बताया गया है कि केंद्र ने यह कदम 2020 में गृह मंत्रालय द्वारा गठित एक अंतर-मंत्रालयिक समिति की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद उठाया है। आरोप है कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का उलंघन किया है। सूत्रों के अनुसार जांच में पता चला है कि नियमों को ताक पर रखकर फाउंडेशन ने पड़ोसी देश चीन से फंड लिया गया। गृह मंत्रालय इस मामले की जांच लंबे समय से कर रहा था। जांच में राजीव गांधी फाउंडेशन के गलत पाए जाने पर गृह मंत्रालय के विदेश विभाग ने यह कार्यवाही की है।

जानकारी के मुताबिक, राहुल गांधी फाउंडेशन की स्थापना 1991 में की गई थी। इसकी वेबसाइट के मुताबिक, फांउडेशन ने शिक्षा क्षेत्र के अलावा स्वास्थ्य, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, महिला एवं बच्चों के अलावा विकलांगता सहायता जैसे मुद्दों पर काम किया। 

सोनिया गांधी हैं अध्यक्ष 

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी आरजीएफ की अध्यक्ष हैं। जबकि, अन्य ट्रस्टियों में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हैं।

क्या होता है एफसीआरए (FCRA) लाइसेंस

एफसीआरए (FCRA) लाइसेंस के तहत स्थानीय संस्थाएं और एनजीओ विदेशी संस्थाओं, व्यक्तियों से अनुदान ले सकती हैं, लेकिन अनुदान लिए जाने की पूरी जानकारी केंद्र सरकार को दी जाती है। इससे यह पता लगाया जा सके कि जो अनुदान लिया गया है वह किस संस्था से किस कार्य के लिए लिया गया है।