जयपुर, 13 सितम्बर। सचिवालय में शनिवार को मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत की अध्यक्षता में ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला कलेक्टरों एवं विभागीय अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर 17 सितम्बर से आयोजित होंगे। मुख्य सचिव ने कहा कि 17 सितम्बर से सेवा पर्व पखवाड़ा भी प्रारंभ हो रहा है, ऐसे में सभी विभाग और शहरी निकाय मिलकर शिविरों को सफल बनाने में सक्रिय सहयोग करें।

 

मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि शिविरों में किसी भी नागरिक को समय-सीमा में बाँधा न जाए। जब तक लोग उपस्थित रहें, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। शिविरों की डेली सघन मॉनिटरिंग हो और बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों को पहचान कर प्रोत्साहित किया जाए। डिवीजनल कमिश्नर संभागवार रैंकिंग करें कि किस क्षेत्र में सर्वाधिक निस्तारण हो रहा है।

 

उन्होंने कहा कि अधिकारीगण यह सुनिश्चित करें की शिविर में आए लोगो की समस्याओं का हाथो हाथ निस्तारण हो। उन्होंने निर्देश दिए कि कलेक्टर एवं उनके अधीनस्थ स्वयं शुरुआती दिनों में कैंपों का निरीक्षण करें, फीडबैक लें और सक्सेस स्टोरीज़ का डॉक्यूमेंटेशन कर उन्हें सोशल मीडिया एवं पारंपरिक मीडिया में साझा करें। 

 

श्री  पंत ने निर्देश दिए कि अभियान से पूर्व आवश्यक तैयारी और तकनीकी सहयोग सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि उपखण्ड अधिकारी स्वयं शिविर में उपस्थित रहें और विभागीय समीक्षा बैठकें आयोजित करें। आवश्यकता पड़ने पर अन्य विभागों के कर्मचारियों एवं तकनीकी अधिकारियों को भी शिविर कार्यों में लगाया जाए। प्रत्येक जिले में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया जाए और उसका प्रभारी अधिकारी का नाम एवं फोन नम्बर स्थानीय अखबारों में प्रकाशित किया जाए।

 

बैठक में प्रमुख शासन सचिव, राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग श्री दिनेश कुमार ने विभागवार गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पालनहार एवं कन्यादान योजना में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का काम सामाजिक न्याय विभाग करेगा। मातृ वंदना योजना की ज़िम्मेदारी महिला एवं बाल विकास विभाग की रहेगी। श्रम विभाग औजार सहायता योजना तथा आपदा प्रबंधन विभाग जनहानि/पशुहानि निस्तारण से संबंधित कार्य करेगा। जलभराव निकासी एवं बांधों की मरम्मत का कार्य जल संसाधन विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा।

 

श्री दिनेश कुमार ने बताया कि राजस्व विभाग द्वारा लंबित फार्मर रजिस्ट्री को पूर्ण करवाना, किसान गिरदावरी एप का प्रचार एवं अधिक से अधिक डाउनलोड करवाना, लंबित नोटिसों की तामीली, कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करना, ऑनलाइन पोर्टल पर लंबित नामंतरण प्रकरणों का निस्तारण, शुद्धिकरण के प्रकरणों का निस्तारण, लंबित गैर खातेदारी से खातेदारी प्रकरणों का निस्तारण आदि कार्य किए जाएंगे।

 

उन्होंने बताया कि पंचायती राज विभाग स्वामित्व योजना एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से जुड़े कार्य करेगा, वृक्षारोपण का कार्य वन विभाग द्वारा संचालित होगा। चिकित्सा विभाग स्क्रीनिंग, मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाएँ एवं टीबी उन्मूलन जैसे कार्यक्रम संचालित करेगा। पशुपालन विभाग पशु स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन, पशुओं का टीकाकरण एवं बीमा योजना लागू करेगा। बिजली आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं का निस्तारण ऊर्जा विभाग द्वारा किया जाएगा। बीज वितरण के कार्य कृषि विभाग द्वारा किए जाएंगे तथा खाद्य विभाग द्वारा एन.एफ.एस.ए. प्रकरणों का निस्तारण, आधार सीडिंग एवं एल.पी.जी. आई.डी. मैपिंग के कार्य संचालित किए जाएंगे।

 

बैठक में शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग श्री रवि जैन ने जानकारी दी कि शहरी सेवा शिविर 4 सितम्बर से 15 सितम्बर तक पूर्व तैयारी शिविरों के रूप में तथा 17 सितम्बर से मुख्य अभियान के रूप में आयोजित होंगे। इन शिविरों में वार्डवार कैंप लगाकर प्राप्त आवेदनों और समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इन शिविरों में योजनाओं के आवेदन ऑनलाइन माध्यम से भी स्वीकार किए जाएंगे।

 

उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत शहर की संपूर्ण साफ-सफाई और सौंदर्यकरण का कार्य किया जाएगा। सड़कों की मरम्मत एवं पेंटिंग, स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत और नई लाइटें लगाने का कार्य होगा। नगर के प्रमुख चौक-चौराहों, पार्कों, सामुदायिक केन्द्रों और अन्य सार्वजनिक स्थलों का रख-रखाव एवं सौंदर्यकरण किया जाएगा। साथ ही नालियों, सीवर लाइन और मैनहोल की मरम्मत एवं अन्य सार्वजनिक भवनों की मरम्मत और सौंदर्यकरण भी इस अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा।

 

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग श्री प्रवीण गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग श्रीमती गायत्री ए. राठौड, प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग डॉ. देबाशीष पृष्टी, अध्यक्ष डिस्कॉम्स एवं प्रबन्ध निदेशक विद्युत वितरण निगम लिमिटेड सुश्री आरती डोगरा मौजूद रहे। साथ ही शासन सचिव सामान्य प्रशासन डॉ. जोगा राम तथा अन्य विभागों के उच्च अधिकारीगण सहित राज्य के समस्त जिला कलेक्टर वीडियो कॉन्फ़्रेंस के माध्यम से जुड़े।