जयपुर, 19 जुलाई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान की आर्थिक प्रगति को गति प्रदान करने में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट मील का पत्थर साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2030 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर बनाने में समिट के निवेश प्रस्ताव उल्लेखनीय भूमिका निभाएंगे। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में निवेश बढ़ाने के साथ ही युवाओं के लिए रोजगार सृजन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। निजी क्षेत्र में 6 लाख रोजगार सृजन के हमारे लक्ष्य की दिशा में भी यह समिट मजबूत आधार बनेगी। समिट के तहत हुए एमओयू के धरातल पर मूर्त रूप लेने से युवाओं के लिए बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी सृजित हो रहे हैं। 

 

 

श्री शर्मा ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के एमओयू क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपसी समन्वय से एमओयू को धरातल पर मूर्त रूप देने के साथ ही आगामी तिमाही के ग्राउंड ब्रेकिंग लक्ष्य की समयबद्ध प्राप्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने उद्योग विभाग को सभी विभागों से समन्वय कर एमओयू क्रियान्वयन की प्रगति की मॉनिटरिंग करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

 

आगामी तिमाही के ग्राउंड ब्रेकिंग लक्ष्यों की समयबद्ध हो प्राप्ति —

मुख्यमंत्री ने इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में विभागों के ग्राउंड ब्रेकिंग लक्ष्यों की समीक्षा करते हुए ऊर्जा, उद्योग, खनन, यूडीएच, कृषि और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभागों के एमओयू क्रियान्वयन की प्रगति की सराहना की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी तिमाही में भी इसी प्रकार ग्राउंड ब्रेकिंग लक्ष्यों की प्राप्ति की जाए। उन्होंने राजस्व विभाग को निर्देश दिए कि भूमि आवंटन की प्रक्रिया में और तेजी लाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एविएशन क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र के निवेश प्रस्तावों के धरातल पर मूर्त रूप लेने से प्रदेश में हवाई सेवाओं का विस्तार होगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा । 

 

श्री शर्मा ने समिट के तहत हुए निवेश एमओयू की श्रेणीवार भी समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी तिमाही में इनकी ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए सभी विभाग विशेष कार्ययोजना बनाकर मिशन मोड पर कार्य करें। 

 

 

इस अवसर पर उद्योग व वित्त विभाग के अधिकारी मौजूद रहे तथा राजस्व एवं यूडीएच विभाग के अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े।