जयपुर, 27 नवम्बर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में इस बार अच्छी वर्षा होने से किसानों ने रबी फसलों की अग्रिम बुवाई की है। उन्होंने कहा कि किसानों की उर्वरक की मांग के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है तथा किसानों को समय पर उर्वरक आपूर्ति में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी।

 

श्री शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में रबी सीजन - 2025 में उर्वरक के आवंटन, आपूर्ति एवं वर्तमान उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने सभी जिलों में उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखते हुए आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 

 

किसानों को उर्वरक की उपलब्धता की दें नियमित जानकारी —

 

श्री शर्मा ने कहा कि कई बार सही जानकारी के अभाव के कारण किसान आवश्यकता से पहले ही अधिक मात्रा में उर्वरक खरीदते हैं। इसलिए सभी जिलों में किसानों को उर्वरक की उपलब्धता की नियमित जानकारी दी जाए तथा विश्वास दिलाया जाए कि उन्हें सरकार समय पर पर्याप्त उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। उन्होंने उर्वरक की आपूर्ति संबंधी समस्या दर्ज कराने के लिए सम्पर्क नम्बर जारी करने के निर्देश दिए। 

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुदानित यूरिया के गैर कृषि कार्यों तथा अन्य औद्योगिक गतिविधियों में उपयोग पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जाए। उर्वरकों की कालाबाजारी एवं अवैध भंडारण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए तथा ऐसे मामलों में लिप्त विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द किए जाएं।

 

अंतरराज्यीय सीमावर्ती जिलों में सख्त हो निगरानी —

 

श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश से अन्य राज्यों में उर्वरक के परिगमन को रोकने के लिये सीमावर्ती जिलों में सख्त निगरानी की जाए। साथ ही, प्रदेश में अधिक से अधिक ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से उर्वरक क्रय एवं वितरण के लिए समितियों का सुदृढ़ीकरण किया जाए।

 

बैठक में बताया गया कृषि विभाग ने उर्वरक की कालाबाजारी एवं अवैध भण्डारण के खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुए 1 अप्रेल 2025 से अब तक 11634 औचक निरीक्षण किए हैं। इसके अन्तर्गत कालाबाजारी के मामलों में 589 कारण बताओ नोटिस, 77 अनुज्ञापत्र निलंबन/निरस्तीकरण तथा 47 एफआईआर दर्ज की गई हैं। वहीं, अवैध भंडारण के मामलों में 30 कारण बताओ नोटिस, 24 अनुज्ञापत्र निलंबन/निरस्तीकरण एवं 27 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसके साथ ही, अमानक गुणवत्ता एवं उर्वरक डायवर्जन के मामलों में भी कार्रवाई की गई है। 

 

बैठक में मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास सहित कृषि, सहकारिता एवं संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।