जयपुर, 12 नवम्बर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में आमजन व किसानों तक जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी पेयजल एवं सिंचाई संबंधी परियोजनाओं एवं विकास कार्यों को कार्ययोजना के अनुरूप नियमित मॉनिटरिंग के माध्यम से पूर्ण करें।

 

श्री शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में जल संसाधन विभाग, सिंचित क्षेत्रीय विकास विभाग एवं इंदिरा गांधी नहर विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने विगत दो बजट में आमजन व किसानों के लिए पेयजल एवं सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित करने के संबंध में महत्वपूर्ण सौगातें दी। उन्होंने इस संबंध में बजट घोषणाओं की प्रगति की जानकारी ली तथा अधिकारियों को कार्यों में गति लाने के निर्देश प्रदान किए। 

 

रामजल सेतु लिंक परियोजना के कार्यों में लाएं प्रगति —

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि रामजल सेतु लिंक परियोजना के माध्यम से प्रदेश की बड़ी आबादी को निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित होगी। इस परियोजना में चरणबद्ध रूप से होने वाले कार्यों को कार्ययोजना के अनुरूप पूरा करने के लिए संबंधित अधिकारी पूर्ण जिम्मेदारी के साथ कार्य करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अन्य पेयजल विकास कार्यों की भी निरंतर मॉनिटरिंग की जाए। 

 

श्री शर्मा ने कहा कि सीकर, चूरू, झुंझुनूं को यमुना जल उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने इस संबंध में कार्ययोजना में प्रगति लाने के विशेष दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के विभिन्न विकास कार्यों को समय सीमा में गुणवत्तापूर्वक पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि गंगनहर निर्माण के दिसंबर माह में 100 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में इस नहर के अधिक विकास के लिए कार्ययोजना बनाई जाए, जिससे इसका लाभ अधिक लोगों तक पहुंच सके।

 

मुख्यमंत्री ने बैठक में देवास तृतीय एवं चतुर्थ परियोजना, अपर हाई लेवल कैनाल, राजस्थान वॉटर सेक्टर लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना, परवन वृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, कालीतीर लिफ्ट परियोजना, धौलपुर लिफ्ट सिंचाई एवं पेयजल परियोजना, पम्प भंडारण परियोजनाओं सहित विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की। 

 

श्री शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजनाओं से जुड़ी वन एवं पर्यावरण से संबंधित स्वीकृति एवं अन्य जरूरी क्लीयरेंस के कार्यों में तेजी लाई जाए। उन्होंने विभिन्न लंबित बजटीय घोषणाओं से जुड़ी एनआईटी, टेंडर, वर्क ऑर्डर तथा डीपीआर बनाने संबंधी कार्यों को तीव्र गति से पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश प्रदान किए। 

बैठक में जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत सहित जल संसाधन विभाग तथा मुख्यमंत्री कार्यालय के उच्चाधिकारी मौजूद रहे।