जयपुर, 16 अप्रेल। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां श्रीमती मंजू राजपाल ने कहा कि सहकारी भूमि विकास बैंकों के ऋणों हेतु लाई जा रही मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 का लाभ सभी पात्र लोगों को मिलना चाहिए। इसके लिए योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत शत प्रतिशत वसूली का लक्ष्य तय कर इसके लिए पूरे मनोयोग से प्रयास किए जाएं।    

 श्रीमती राजपाल बुधवार को नेहरू सहकार भवन में राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 का वित्त विभाग द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है। शुरुआत से ही प्रचार-प्रसार के विभिन्न माध्यमों का उपयोग करते हुए योजना की जानकारी पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाई जाए, ताकि वे योजना से लाभान्वित हो सकें। उन्होंने कहा कि योजना को क्रियान्वित करने के लिए तैयार किए जा रहे पोर्टल को पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाए। जिन जिलों में अधिक ऋण राशि बकाया है, उनमें अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए अलग रणनीति बनाई जाए। 

 बैठक में भूमि विकास बैंक के अधकारियों द्वारा बताया गया कि योजना की क्रियान्विति के लिए पोर्टल लगभग तैयार किया जा चुका है और कुछ ही दिनों में इसकी टेस्टिंग हो जाएगी। पोर्टल पर ऋणियों की सहूलियत के लिए विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक सप्ताह पात्र ऋणियों को मैसेज के माध्यम से सूचना दी जाएगी। साथ ही, कॉल सेंटर की स्थापना कर सभी पात्र व्यक्तियों को कॉल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों में प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। जिन जिलों में अधिक डिमाण्ड है, वहां वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। 

 प्रमुख शासन सचिव ने भूमि विकास बैंकों के कम्प्यूटराइजेशन के कार्य में गति लाने के निर्देश दिए। वहीं, भूमि विकास बैंकों में भर्ती के बिन्दु पर समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि नियमानुसार भर्ती का परिणाम जारी होने से पूर्व पदों में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि की जा सकती है। ऐसे में प्रक्रियाधीन भर्ती से ही पदों को भरने पर विचार किया जाए। साथ ही, कामकाज को सुचारू रखने के लिए इंटर्न्स की भर्ती पर भी विचार किया जा सकता है। 

 श्रीमती राजपाल ने ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत 95 प्रतिशत से कम वसूली करने वाले प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक के अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत बजट उपयोग की स्थिति, प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के स्तर पर ऋण वितरण की प्रगति एवं एकमुश्त योजना के दायरे से बाहर वाले अवधिपार ऋण मामलों एवं नियमित मामलों में वसूली कार्यक्रम पर भी बैठक में विस्तार से चर्चा की एवं अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

  राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के प्रबंध निदेशक श्री जितेन्द्र प्रसाद ने बताया कि ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत नियमित खातों में कुल 111.98 करोड़ रुपये की वसूली की गई है, जो लक्ष्य का 91.04 प्रतिशत है। वहीं, प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के स्तर पर वर्ष 2024-25 के दौरान लगभग 80 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया है। उन्होंने कहा कि ब्याज अनुदान योजनाओं के अंतर्गत अवधिपार ऋणों के मामलों में समझाइश एवं सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से वसूली कार्यक्रम जारी रखा जाएगा। बैठक में राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।