जयपुर, 03 अप्रैल। पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान मंत्री श्री जोराराम कुमावत की अध्यक्षता में गुरुवार को शासन सचिवालय में गोपालन विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में डॉ समित शर्मा, शासन सचिव पशुपालन एवं गोपालन भी उपस्थित थे। बैठक में गोशालाओं को भूमि आवंटन के नियमों में संशोधन पर राजस्व विभाग के प्रतिनिधि के साथ विस्तृत चर्चा हुई। वर्तमान नियमों के अनुसार ग्राम पंचायतों में आश्रय स्थल खोलने में कठिनाई हो रही है। श्री कुमावत ने इस समस्या के निराकरण के लिए गौशाला अधिनियम 1960 के दिशानिर्देशों में कुछ लचीलापन लाने के निर्देश देते हुए कहा कि पंचायत स्तर पर आश्रय स्थलों की योजना के नियमों में कुछ संशोधन किया जाए जिससे गोशालाएं खोलने में सुविधा हो और इनकी संख्या बढ़े।
जैसलमेर जिले की गोशालाओं द्वारा फर्जी अनुदान प्राप्त किए जाने के जांच की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि फर्जी गोशालाओं के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाए और दंडस्वरूप उनसे वसूली भी की जाए जिससे दूसरे गोशाला संचालकों के लिए भी उदाहरण पेश हो। उन्होंने गोशालाओं के बकाया अनुदान के भुगतान की व्यवस्था भी शीघ्र कराने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने सूचित किया कि अप्रैल माह से गोशालाओं को नई बजट घोषणा के अनुसार अनुदान राशि दी जाएगी।
बैठक में जिला स्तरीय नंदीशाला योजना के संशोधित प्रारूप पर भी चर्चा हुई। मंत्री श्री कुमावत ने कहा कि वर्तमान में जिला स्तर पर नंदीशाला खोलने के लिए दी जा रही अनुदान राशि बहुत ही कम है जिसकी वजह से नंदीशालाएं नहीं खुल रही हैं। इसे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने इसके लिए जल्द से जल्द प्रस्ताव बनाकर स्वीकृति के लिए वित विभाग को भेजने के अधिकारियों को निर्देश दिए। गोशाला विकास योजना के लंबित प्रकरणों का जल्द से जल्द निस्तारण कर उन्हें शून्य पर लाने का निर्देश भी श्री कुमावत ने अधिकारियों को दिया। बैठक में बताया गया कि अधिकांश लंबित मामलों का निस्तारण कर दिया गया है। श्री कुमावत ने कहा कि अपात्र गोशालाओं का विभाग की ओर से मार्गदर्शन किया जाए जिससे वे भी अपनी पात्रता सिद्ध कर सकें और उन्हें भी सरकार से सहयोग मिल सके जिससे गोशालाएं अच्छी तरह चल सकेंगी।
श्री जोराराम कुमावत ने इस अवसर पर गोपालन विभाग द्वारा अनुदानित गौशालाओं में गौवंश को बेहतर सुविधा प्रदान करने हेतु मुख्य निष्पादन संकेतकों के आधार पर मासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार कर गौशाला की रैंकिंग व ग्रेडिंग व्यवस्था हेतु गोपालन वेब एप्लीकेशन पर KPI के मॉडयूल का लोकार्पण भी किया। इस व्यवस्था को लागू करने से गौशालाओं में सुविधा, विकास एवं अपेक्षित गतिविधियों के क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी।
बैठक में गोपालन विभाग के निदेशक प्रहलाद सहाय नागा तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।