जयपुर, 3 जून। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विकसित राजस्थान के विजन को प्रभावी गति देने के लिए बजट 2025-26 में सभी आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। हमारे बजट में प्रदेश की 8 करोड़ जनता का कल्याण और समस्त 200 विधानसभाओं का सर्वांगीण विकास निहित है, जिससे प्रदेश वर्ष 2030 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बजटीय प्रावधानों को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें।
श्री शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर वर्ष 2025-26 की चरणबद्ध और एकीकृत रूप से लागू की जाने वाली बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन कार्यों का शिलान्यास हमारी सरकार के कार्यकाल में हो रहा है, उनका उद्घाटन भी हमारे ही कार्यकाल में हो इसके लिए सभी घोषणाओं को समय पर पूरा होना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग कार्ययोजना बनाकर चरणबद्ध रूप से होने वाले कार्यों के हर चरण की समय-सीमा तय करें और उसी अनुरूप कार्य करें। किसी भी स्तर पर लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों पर सख्त कार्रवाई की जाए। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार बजटीय घोषणाओं की प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग कर रही है जिससे अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक इन जनकल्याणकारी योजनाओं का समय पर लाभ पहुंचना सुनिश्चित हो सके।
आधारभूत ढांचे को किया जाए सुदृढ़, पारदर्शिता के साथ हो निर्माण कार्य —
मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों में पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता के विशेष निर्देश प्रदान करते हुए कहा कि सुदृढ़ आधारभूत संरचना प्रदेश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता के विषय पर किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाए। सड़क निर्माण कार्यों का फिजिकल वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप से करवाएं। साथ ही, बिजली, पानी, सीवर की लाइन डालने और सड़क बनाने के कार्य संबंधित विभाग आपसी समन्वय से करें, ताकि आमजन को आवागमन में किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। श्री शर्मा ने इसके साथ ही, नए जीएसएस निर्माण कार्यों के लिए भूमि आवंटन का कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश भी दिए।
गरीबी मुक्त होंगे राजस्थान के गांव—
श्री शर्मा ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार गरीब, युवा, किसान और महिला के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। गरीबीमुक्त राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबीमुक्त गांव योजना शुरू की है, जिसके तहत प्रथम चरण में 5 हजार गांवों के बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि इन परिवारों को केन्द्र और राज्य की योजनाओं से लाभान्वित करते हुए गरीबी से मुक्त किया जाए। उन्होंने युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण और महिलाओं को राजीविका से जोड़ने के लिए निर्देशित किया।
शहरों का हो सुनियोजित विकास—
मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना की तर्ज पर प्रदेश के 16 शहरों को क्लीन एवं ग्रीन सिटी के रूप में विकसित करने की बजट में घोषणा की गई है। इन शहरों में सफाई, हरियाली, फुटपाथ निर्माण, सौन्दर्यीकरण जैसे कार्य सुनियोजित रूप से कर इन्हें मॉडल के रूप में विकसित किए जाएं। उन्होंने कहा कि नवगठित 65 नगरीय निकायों में वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट तथा एफएसटीपी की स्थापना भी शीघ्र की जाए।
हवाई परिवहन सेवा के विस्तार से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा—
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। हमारे राज्य में विश्व प्रसिद्ध धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल हैं। यहां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हवाई परिवहन को सुदृढ़ करना आवश्यक है। इसके लिए प्रदेशभर में हैलिपोर्ट्स विकसित कर पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों के लिए हैलिकॉप्टर सेवा प्रारंभ की जाए। इससे पर्यटकों को सुविधाएं मिलने के साथ ही राजस्व में भी वृद्धि होगी।
100 एनिकटों के निर्माण में लाए गति—
मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 500 करोड़ की लागत से 100 एनिकट का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को इस काम में गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन बजटीय परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) नहीं बनी है उनकी चरणबद्ध डीपीआर शीघ्र तैयार की जाए, ताकि कार्य शीघ्र प्रारंभ हो और निश्चित समयावधि पर पूरा हो सके।
श्री शर्मा ने खनन, पुलिस, चिकित्सा आदि विभागों के कार्य तत्परता और दक्षता बढ़ाने के क्रम में सूचना प्रोद्यौगिकी तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित 100 विद्यालयों के क्रमोन्नयन की बजट घोषणा की समीक्षा करते हुए कहा कि विद्यालयों में स्मार्ट क्लास रूम विकसित किए जाए, जिससे विद्यार्थियों को वर्चुअल शिक्षा की भी सुविधा उपलब्ध हो सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पोषण क्षमता के दृष्टिगत श्री अन्न एक बेहतर विकल्प है। उन्होंने श्री अन्न की प्रभावी मार्केटिंग और इसे प्रोत्साहित करने के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे हमारे किसानों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।
बैठक में मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत सहित संबंधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं शासन सचिव उपस्थित रहे।
