जयपुर, 11 नवम्बर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत आयोजित हो रहे शिविरों में हकत्याग के दस्तावेजों के पंजीयन के लिए पूर्णकालिक उप पंजीयक कार्यालयों में पदस्थापित तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को अधिकृत करने की मंजूरी देते हुए अधिसूचना के प्रारूप का अनुमोदन किया है।

श्री गहलोत ने हकत्याग के दस्तावेजों के पंजीयन की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा संबंधित अधीनस्थ कार्यालयों को जारी किए जाने वाले दिशा-निर्देशों का भी अनुमोदन किया है। मुख्यमंत्री की इस मंजूरी से शिविर स्थलों पर हकत्याग के दस्तावेजों का पंजीकरण संभव हो सकेगा। इससे जोत विभाजन आदि के प्रकरणों को निस्तारित करने में आसानी होगी।

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