300 मेगावाट 2.77 रूपये प्रति यूनिट व 900 मेगावाट 2.78 रूपये प्रति यूनिट की दर से पवन ऊर्जा खरीदेगा राजस्थान ऊर्जा विकास निगम

जयपुर, 26 अगस्त। राज्य सरकार ने बजट घोषणा में अपरम्परागत स्त्रोतों से प्रदेश में विद्युत उत्पादन बढाने की घोषणा की थी। अपरम्परागत स्त्रोतो से बिजली उत्पादन बढाने व राज्य में इस क्षेत्र में निवेशकों को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार ने वर्ष 2019 में नई सौर एवं पवन ऊर्जा नीति जारी की थी।

ऊर्जा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने बताया की राज्य सरकार द्वारा गुरूवार को 1200 मेगावाट पवन ऊर्जा खरीद हेतु निविदा में आई दर पर राजस्थान ऊर्जा विकास निगम द्वारा सोलर एनर्जी कॉर्पाेरेशन ऑफ इण्ड़िया लिमिटेड (SECI) के साथ करार किया है। उन्होंने बताया की यह पवन ऊर्जा आगामी डेढ़ वर्ष (18 महीने) में राज्य को उपलब्ध हो जाएगी।

डॉ. कल्ला ने बताया की सोलर एनर्जी कॉर्पाेरेशन ऑफ इण्ड़िया लिमिटेड (SECI) द्वारा राजस्थान के तीनों विद्युत वितरण निगमों के लिए 1200 मेगावाट पवन ऊर्जा उत्पादकों के चयन की प्रक्रिया दिसम्बर, 2020 में शुरू की गई थी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की बेहतर नीतियों के फलस्वरूप पवन ऊर्जा उत्पादकों के चयन की निविदा प्रक्रिया में निविदाकर्ताओं द्वारा निर्धारित मात्रा से भी ढाई गुना अधिक निविदायें प्राप्त हुई। इस निविदा प्रक्रिया के तहत 300 मेगावाट के लिए 2 रुपये 77 पैसे प्रति यूनिट व 900 मेगावाट के लिए 2 रुपये 78 पैसे प्रति यूनिट की दर आई, जो कि राज्य में 2020-21 की औसत विद्युत क्रय दर 4 रुपये 61 पैसे प्रति यूनिट से काफी कम है।

इन परियोजनाओं के चालू होने पर राज्य की औसत क्रय दर में और कमी आयेगी, जिसका सीधा लाभ राज्य के उपभोक्ताओं को मिलेगा।

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