श्री पटेल ने कहा प्रदेश सरकार ने किसान सम्मान निधि में सहायता राशि 6 हजार रुपये से बढ़ाकर 9 हजार रुपये एवं गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रति क्विंटल बोनस राशि बढ़ाकर 150 रुपये की है।

 

श्री पटेल ने कहा ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से केन्द्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक जरूरतमंद तक पहुंचाया जा रहा है। राज्यभर में ग्राम सेवा शिविरों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, पालनहार योजना और मुख्यमंत्री घुमंतू आवास योजना जैसी योजनाओं के लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया जा रहा है। 

 

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गाँव योजना—

 

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा गरीबीमुक्त राजस्थान के लिए 10 हजार गाँवों में  'पण्डित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गाँव योजना' प्रारम्भ की गई है।  स्वामित्व योजना के तहत 2 लाख परिवारों को नए पट्टों का वितरण किया जा रहा है।

 

पीए‌मजीएसवाई के तहत 1600 बस्तियां जुड़ेंगी डामर सड़क से—

 

श्री पटेल ने कहा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चतुर्थ चरण के तहत प्रदेश में लगभग 1600 बसावटों को चरणबद्ध रूप से आगामी 2 वर्षों में डामर सड़कों से जोड़ा जाएगा। 5 हजार से अधिक आबादी वाले कस्बों में अटल प्रगति पथ का निर्माण करवाया जा रहा है।

 

गुरु गोलवलकर एस्पाइरेशनल ब्लॉक डेवलपमेंट स्कीम—

 

श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश में सबसे पिछड़े 35 ब्लॉक में विकास को गति देने के लिए गुरु गोलवलकर एस्पिरेशनल ब्लॉक डेवलपमेंट स्कीम के तहत 75 करोड़ रूपये व्यय किया जाएगा। उन्होंने कहा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए इस वर्ष महात्मा गांधी नरेगा के तहत 34 करोड़ मानव दिवसों का सृजन किया जा रहा है।

 

आमजन के कार्य त्वरित गति से होंगे—

 

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सुशासन एवं जन केंद्रित प्रशासन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन पंचायत भवनों में मिनी सचिवालय की स्थापना की जा रही है जिसके तहत एक ही छत के नीचे ग्रामीण विकास, पंचायती राज, राजस्व, कृषि विभाग एवं ई-मित्र संबंधित आमजन से जुड़े कार्य  किए जाएंगे।

 

ये रहे उपस्थित

 

कार्यक्रम में उप प्रधान  केरू श्री जय सिंह, सरपंच श्री रमेश भील, उप सरपंच श्री खेतसिंह,श्री छोटू सिंह राठौड़, श्री सुरजाराम, श्री गोविंद टाक विकास अधिकारी श्री गिरधारीराम,श्री राजूराम सहित जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे।