अधिकारी सेवा-भाव और संवेदनशीलता के साथ करें समस्याओं का समाधान

जयपुर, 23 सितम्बर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि आमजन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन गांवों के संग एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान को सफलतापूर्वक संचालित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इन अभियानों से जुड़े अधिकारी एवं कार्मिक पूरी तैयारी, गंभीरता एवं सेवा-भाव के साथ लोगों के कामों को पूरा करें। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही सामने आई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

श्री गहलोत गुरूवार को मुख्यमंत्री निवास पर प्रशासन गांवों के संग एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 को लेकर राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों एवं उच्च अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं को मौके पर ही निस्तारित कर उन्हें राहत देना इस अभियान का मुख्य लक्ष्य है। हमारी पिछली सरकारों में भी जिस भावना के साथ इन अभियानों को सफल बनाया गया, उसी प्रकार आगामी 2 अक्टूबर से शुरू हो रहे इन अभियानों को सफल बनाना है। उन्होंने कहा कि शिविरों में आने वाले हर फरियादी की समस्या को अधिकारी पूरी संवेदनशीलता से सुनें और उन्हें तत्काल राहत पहुंचाएं।

नगरीय विकास मंत्री श्री शांति धारीवाल ने कहा कि प्रशासन शहरों के संग अभियान में होने वाले कार्यों को लेकर पुस्तिका का प्रकाशन किया जा रहा है। सांसद, विधायक से लेकर पार्षद स्तर तक के समस्त जनप्रतिनिधियों को भी यह पुस्तिका पहुंचाई जाएगी ताकि वे अभियान में प्रभावी भूमिका निभा सकें।

राजस्व मंत्री श्री हरीश चौधरी ने कहा कि प्रशासन गांवों के संग अभियान में शिविरों के माध्यम से 21 विभागों से जुड़े आमजन के कार्य संपादित किए जाएंगे और गांव-ढाणी के लोगों की अधिक से अधिक समस्याओं का निराकरण करना सभी संबंधित विभागों की प्राथमिकता रहेगी।
बैठक के दौरान राज्य मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों ने दोनों अभियानों में आमजन की समस्याओं के प्रभावी निराकरण को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि लोगों को राहत देने की मंशा से राज्य सरकार यह महत्वाकांक्षी अभियान शुरू करने जा रही है। इसके लिए नियमों एवं प्रक्रियाओं में आवश्यक शिथिलता भी दी गई है।

मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य ने आश्वस्त किया कि सभी संबंधित विभाग बेहतर समन्वय से कार्य कर दोनों अभियानों को सफल बनाएंगे।

नगरीय क्षेत्रों में 10 लाख पट्टे जारी करने का लक्ष्य

नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री कुंजीलाल मीणा ने प्रस्तुतीकरण में बताया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान में 10 लाख पट्टे जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के मुख्य चरण की शुरूआत के पहले दिन 2 अक्टूबर को एक ही दिन में 50 हजार से एक लाख तक पट्टे देने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत कृषि भूमि पर बसी योजनाओं, स्टेट ग्रांट, कच्ची बस्तियों, निकायों की योजनाओं, नजूल संपत्तियों पर बसी कॉलोनियों, रीको एवं औद्योगिक भूमि पर बसी कॉलोनियों आदि के पट्टे जारी किए जाएंगे। साथ ही नाम हस्तांतरण, भू-उपयोग परिवर्तन, उप विभाजन, बकाया लीज जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति में शत-प्रतिशत छूट, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने जैसे आमजन को राहत देने के काम मौके पर ही किए जाएंगे।

गांवों में अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन

प्रमुख शासन सचिव राजस्व श्री आनंद कुमार ने बताया कि प्रशासन गांवों के संग अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है। इसके लिए राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग ने 14 अधिसूचनाएं जारी की हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 तथा रास्ते एवं निजी सुखाचार की तहसीलदार की शक्तियां नायब तहसीलदार को तथा नामान्तरकरण एवं सीमाज्ञान प्रकरणों में ग्राम पंचायत की शक्तियां तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को प्रत्यायोजित की गई हैं। इसी प्रकार कृषि भूमि आवंटन संबंधी उपखण्ड अधिकारी की शक्तियां अभियान के लिए नियुक्त आईएएस एवं आरएएस अधिकारियों को दी गई हैं।

उपनिवेशन तहसीलों में जिला कलक्टर पर अधिरोपित शक्तियां संबंधित जिलों के आईएएस एवं आरएएस अधिकारियों को दी गई हैं।

नगरीय विकास विभाग के सलाहकार श्री जीएस संधू ने बताया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों एवं नगरीय संस्थाओं को सम्मानित किया जाएगा। शिविरों में लोगों की सुविधा के लिए हैल्पलाइन भी बनाई गई है।

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