प्रदेश की 102 तहसील स्तरीय उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहकार समितियों में गैर-सरकारी सदस्यों का मनोनयन

जयपुर, 2 जुलाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत रिक्त उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के लिए प्रदेश के 22 जिलों के 102 शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में तहसील स्तरीय उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहकार समितियों में कुल 306 गैर-सरकारी सदस्यों के मनोनयन को मंजूरी दी है।

प्रत्येक तहसील स्तरीय समिति में उस क्षेत्र के एक सामाजिक कार्यकर्ता तथा एक-एक महिला एवं पुरूष उपभोक्ता का मनोनयन किया गया है। मुख्यमंत्री ने अजमेर, डूंगरपुर एवं हनुमानगढ़ जिलों में 6-6, अलवर एवं जयपुर में 9-9, बारां, प्रतापगढ़ एवं उदयपुर में 4-4, भरतपुर में 10, भीलवाड़ा, दौसा तथा करौली में एक-एक, जालोर एवं सीकर में 8-8, झुझुनूं, श्रीगंगानगर एवं टोंक में 3-3, बाड़मेर, जोधपुर एवं कोटा में 2-2, राजसमंद और सिरोही जिलों में 5-5 तहसील स्तरीय उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहकार समितियों में गैर-सरकारी सदस्यों के इस मनोनयन को स्वीकृति दी है।

मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद खाद्य एवं नागरिक विभाग ने इस संबंध में शुक्रवार को आदेश जारी कर दिए हैं।

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