भारत सरकार करेगी नागरिकता प्रक्रिया ऑनलाइन,राज्यों का हस्तक्षेप होगा खत्म !

भारत सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत नागरिकता देने की पूरी प्रक्रिया को राज्यों के लिए ऑनलाइन करने की प्रबल संभावना है। ऐसे में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA ) का विरोध करने वाले राज्यों के मुख्यमंत्री मुँह की खाने वाले है। गृह मंत्रालय केरल सहित कई राज्यों द्वारा व्यक्त किए गए कड़े विरोध के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से नागरिकता के लिए आवेदन पत्रों की वर्तमान प्रक्रिया को खत्म करने के विकल्प को खत्म कर रहा है।

गृह मंत्रालय के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट के बजाय एक नए प्राधिकरण का गठन करने और नागरिकता आवेदन की पूरी प्रक्रिया, दस्तावेजों की जांच और भारतीय नागरिकता देने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन हो जाती है, तो किसी भी स्तर पर राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।