महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के बीच खबर आ रही है कि मोदी सरकार नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के नियम नोटिफाई करेगी। सूत्रों के मुताबिक, गृह मंत्रालय मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनावों के बाद सरकार CAA के नियमों को नोटिफाई कर सकती है। इन तीनों राज्यों में इस साल के आखिर में विधानसभा होने हैं। बीजेपी को लगता है कि CAA के लागू होने के बाद असम में जरूर उसे 5-6 लोकसभा सीटों पर नुकसान उठाना पड़ सकता पर इसका फायदा लोकसभा सीटों के लिहाज से पश्चिम बंगाल और माहौल के हिसाब से पूरे देश में होगा।