जयपुर, 8 नवंबर। खनिज विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष में अक्टूबर माह तक रेकार्ड 2941 करोड़ 45 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस, पेट्रोलियम एवं एनर्जी डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि यह पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 626 करोड़ रुपए अधिक हैं, वहीं सामान्य वर्ष 2019-20 की तुलना में भी 616 करोड़ रु. अधिक राजस्व अर्जित किया गया है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा छीजत रोकने और राजस्व बढ़ाने के लिए विभागीय मोनेटरिंग व्यवस्था को मजबूत करने और नियमित समीक्षा के परिणाम स्वरुप राजस्व बढ़ाने में सफलता मिली है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा योजनावद्ध तरीके से अवैध खनन व परिवहन गतिविधियों पर कार्यवाही में तेजी लाई गई है।

डॉ. अग्रवाल सोमवार को यहां शासन सचिवालय में खान विभाग के अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। उन्होंने राज्य में अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण कि खिलाफ सख्त कार्यवाही के निर्देश देते हुए कहा कि इसमें किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने कहा कि पिछले दो-ढाई माह से जिस तरह से रात्रिकालीन गश्त में तेेजी लाने से खासतौर से अवैध परिवहन में कमी आने लगी है। ऎसे में रात्रिकालीन गश्त को और अधिक तेज किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने अधिकारियों से अधिक से अधिक समय फील्ड में देने के निर्देश दिए ताकि अवैध गतिविधियों पर रोक लगने के साथ ही खनन गतिविधियों को बढ़ाया जा सके।

डॉ. अग्रवाल ने बताया कि अक्टूबर माह में 516 करोड़ 18 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया गया है जबकि इससे पहले के साल अक्टूबर 20 में 495 करोड़ 73 लाख और अक्टूबर 19 में 390 करोड़ 30 लाख रुपए का राजस्व जमा हुआ था।कोरोना महामारी के चलते कोविड प्रोटोकाल की पालना कराते हुए राज्य में खनन गतिविधियां जारी रखी गई जिससे राज्य सरकार को अधिक राजस्व व श्रमिकों और इस क्षेत्र से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रुप से जुड़े लोगों का बिना किसी व्यवधान के रोजगार जारी रह सका। उन्होंने बताया कि कोरोना प्रॉटोकाल की पालना को देखते हुए ही समूचे प्रदेश में खान सुरक्षा अभियान चलाया गया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि एक मोटे अनुमान के अनुसार राज्य में खनन गतिविधियों से 6 से 8 लाख लोगों को प्रत्यक्ष व 22 से 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रुप से रोजगार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद विभाग द्वारा राजस्व बढ़ोतरी के सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं।

निदेशक माइंस श्री केबी पण्ड्या ने बताया कि समन्वित व समग्र प्रयासों से खान विभाग द्वारा राजस्व वसूली के प्रयासों में तेजी लाई गई है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा अवैध खनन व परिवहन गतिविधियों पर सख्त कार्यवाही की जा रही है जिसके सकारात्मक प्रभाव आने लगे हैं।

बैठक में संयुक्त सचिव श्री राजेन्द्र मक्कड, अतिरिक्त निदेशकों में श्री हर्ष सावनसुखा, श्री नरेन्द्र कोठ्यारी, श्री देवेन्द्र गौड, श्री बीएस सोढ़ा, श्री महेश माथुर एसएमई श्री प्रतापमीणा सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। 

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