मुख्यमंत्री ने कृषि उपज मण्डियों की ब्याज माफी योजना की अवधि 31 दिसम्बर तक बढ़ाई !

जयपुर, 12 अक्टूबर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कृषि विपणन से जुड़े व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए समितियों की ओर बकाया राशि की वसूली के लिए ‘ब्याज माफी योजना 2019’ की अवधि 31 दिसम्बर 2020 तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया है। श्री गहलोत ने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत कृषि विपणन विभाग की ओर से इस संबंध में प्राप्त प्रस्ताव पर सहमति दे दी है।

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प्रस्ताव के अनुसार, राज्य की विभिन्न कृषि मण्डी समितियों की ओर 30 सितम्बर 2019 तक मण्डी शुल्क, आवंटन शुल्क तथा अन्य बकाया सहित कुल 68 करोड़ रूपये की राशि बकाया थी। इस राशि की वसूली के लिए ब्याज माफी योजना के तहत 31 मार्च 2020 तक समस्त मूल बकाया राशि तथा इस पर देय ब्याज की 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर ब्याज में 75 प्रतिशत छूट दी गई थी। पूर्व में कोविड-19 महामारी के कारण माफी योजना की अवधि 30 सितम्बर, 2020 तक बढ़ाई गयी थी, जिसे अब 31 दिसम्बर, 2020 तक बढ़ा दिया गया है।

विभिन्न व्यापार संघों की मांग पर इस योजना की अवधि बढ़ाई गई है। इस निर्णय से फल-सब्जी तथा कृषि उपज मण्डियों के व्यापारियों को राहत मिलेगी।

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