पश्चिम एशिया में बदलती भू-राजनीतिक स्थिति के बीच, भारत सरकार समन्वित प्रतिक्रिया उपायों के माध्यम से प्रमुख क्षेत्रों में तैयारी और निरंतरता सुनिश्चित करने में सक्रिय रूप से लगी हुई है। निम्नलिखित अभी तक की ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को सहायता प्रदान करने के संबंध में उठाए जा रहे कदमों की रूपरेखा:
ऊर्जा आपूर्ति और ईंधन की उपलब्धता
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, होर्मुज जलडमरूमध्य से संबंधित मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए, देश भर में पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहा है। मंत्रालय के अनुसार:
जन परामर्श एवं नागरिक जागरूकता
- नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की घबराहट में खरीदारी करने से बचें क्योंकि सरकार पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
- अफवाहों से सावधान रहें और सही जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें।
- एलपीजी उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे डिजिटल बुकिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करें और वितरकों के पास जाने से बचें।
- नागरिकों को वैकल्पिक ईंधन जैसे कि पीएनजी और इलेक्ट्रिक या इंडक्शन कुकटॉप का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे वर्तमान स्थिति में अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा संरक्षण के लिए आवश्यक प्रयास करें।
सरकारी तैयारी और आपूर्ति प्रबंधन उपाय
- मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति के बावजूद, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि घरेलू एलपीजी, घरेलू पीएनजी और सीएनजी (परिवहन) की 100 प्रतिशत आपूर्ति की जा रही है।
- वाणिज्यिक एलपीजी के लिए अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा, फार्मा, इस्पात, ऑटोमोबाइल, बीज, कृषि आदि क्षेत्रों को भी प्राथमिकता दी गई है। साथ ही, प्रवासी श्रमिकों को 5 किलोग्राम एफटीएल की आपूर्ति 2 और 3 मार्च 2026 को औसत दैनिक आपूर्ति के आधार पर दोगुनी कर दी गई है।
- सरकार ने आपूर्ति और मांग दोनों पक्षों पर कई युक्तिकरण उपाय पहले ही लागू कर दिए हैं, जिनमें रिफाइनरी उत्पादन बढ़ाना, शहरी क्षेत्रों में बुकिंग अंतराल को 21 से बढ़ाकर 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन तक करना और आपूर्ति के लिए क्षेत्रों को प्राथमिकता देना शामिल है।
- एलपीजी की मांग पर दबाव कम करने के लिए केरोसिन और कोयले जैसे वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराए गए हैं।
- कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया और सिंगारेनी कोलियरीज को छोटे और मध्यम उपभोक्ताओं को वितरण के लिए राज्यों को अतिरिक्त कोयला आबंटित करने का निर्देश दिया है।
- राज्यों को घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए नए पीएनजी कनेक्शन की सुविधा प्रदान करने की सलाह दी गई है।
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और संस्थागत तंत्रों के साथ समन्वित प्रयास
- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और एलपीजी नियंत्रण आदेश, 2000 के तहत राज्य सरकारों को आपूर्ति की निगरानी करने और जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है।
- राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सहित आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की स्थिति की निगरानी और विनियमन में प्राथमिक भूमिका निभानी होगी। भारत सरकार ने कई पत्रों और वीडियो संदेशों के माध्यम से सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को इस बात की पुष्टि की है।
- भारत सरकार ने दिनांक 27.03.2026 और 02.04.2026 के पत्रों के माध्यम से पर्याप्त ईंधन उपलब्धता के संबंध में नागरिकों को आश्वस्त करने के लिए सक्रिय जनसंचार की आवश्यकता पर जोर दिया है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इस संदर्भ में, 02.04.2026 (पंजीकरण एवं जनसंचार मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में) और 06.04.2026 (पंजीकरण एवं जनसंचार मंत्रालय के सचिव के साथ सूचना एवं प्रसारण एवं उपभोक्ता मामलों के सचिवों की अध्यक्षता में) को बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें निम्नलिखित बातों पर जोर दिया गया:
- प्रतिदिन प्रेस ब्रीफिंग जारी करना और नियमित रूप से सार्वजनिक सलाह जारी करना।
- सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों/गलत सूचनाओं की सक्रिय रूप से निगरानी करना और उनका मुकाबला करना।
- जिला प्रशासन द्वारा दैनिक प्रवर्तन अभियानों को तेज करना और ओएमसी के समन्वय से छापे और निरीक्षण जारी रखना।
- अपने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर वाणिज्यिक एलपीजी आबंटन आदेश जारी करना।
- राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित अतिरिक्त एसकेओ के लिए एसकेओ आबंटन आदेश जारी करना।
- पीएनजी में वैकल्पिक ईंधनों को अपनाना और उन्हें बढ़ावा देना।
- एलपीजी की आपूर्ति को प्राथमिकता देना, विशेष रूप से घरेलू जरूरतों के लिए, और आपूर्ति स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए 5 किलोग्राम एफटीएल सिलेंडरों का लक्षित वितरण अपनाना।
- सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए नियंत्रण कक्ष और जिला निगरानी समितियां स्थापित की हैं।
- कई राज्य/केंद्र शासित प्रदेश प्रेस विज्ञप्तियां जारी कर रहे हैं/संचालित कर रहे हैं।
प्रवर्तन और निगरानी कार्रवाइयां
- एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए देशभर में प्रवर्तन अभियान जारी हैं। 18.04.2026 को देशभर में 2400 से अधिक छापे मारे गए।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की तेल विपणन कंपनियों ने औचक निरीक्षण तेज कर दिए हैं और कल तक 264 एलपीजी वितरकों पर जुर्माना लगाया है और 67 एलपीजी वितरकों को निलंबित कर दिया है।
एलपीजी आपूर्ति
घरेलू एलपीजी आपूर्ति की स्थिति:
- मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति के कारण एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित हो रही है।
- घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी की आपूर्ति को प्राथमिकता दी गई है।
- एलपीजी वितरकों में आपूर्ति बंद होने की कोई सूचना नहीं मिली है।
- कल उद्योग भर में ऑनलाइन एलपीजी बुकिंग में लगभग 98 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- हेराफेरी रोकने के लिए डिलीवरी प्रमाणीकरण कोड (डीएसी) आधारित डिलीवरी में 93 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। डीएसी उपभोक्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त होता है।
- बुकिंग के मुकाबले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी सामान्य रूप से जारी है।
- 18.04.26 को 53.5 लाख से अधिक घरेलू एलपीजी सिलेंडर वितरित किए गए।
वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति और आबंटन उपाय:
- कुल वाणिज्यिक एलपीजी आबंटन को संकट-पूर्व स्तरों के लगभग 70 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें 10 प्रतिशत सुधार-संबंधी आबंटन शामिल है।
- भारत सरकार ने दिनांक 06.04.2026 के पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि प्रत्येक राज्य में प्रवासी श्रमिकों को वितरित किए जाने वाले 5 किलोग्राम एफटीएल सिलेंडरों की दैनिक मात्रा को दिनांक 21.03.2026 के पत्र में उल्लिखित 20 प्रतिशत की सीमा से अधिक 2-3 मार्च 2026 के दौरान प्रवासी श्रमिकों को की गई औसत दैनिक आपूर्ति (सिलेंडरों की संख्या) के आधार पर दोगुना किया जा रहा है। ये 5 किलोग्राम एफटीएल सिलेंडर राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हैं और वे इन्हें तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) की सहायता से केवल अपने राज्य के प्रवासी श्रमिकों को ही आपूर्ति कर सकती हैं।
- 3 अप्रैल 2026 से, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू ओएमसी) ने 5 किलोग्राम एफटीएल सिलेंडरों के लिए 6700 से अधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया है, जिनमें 96,000 से अधिक 5 किलोग्राम एफटीएल सिलेंडर बेचे गए। कल, 230 से अधिक शिविरों के माध्यम से 5233 - 5 किलोग्राम एफटीएल सिलेंडर बेचे गए।
- हाल ही में, 18 अप्रैल 2026 को बीपीसीएल द्वारा एमआईडीसी, राबले (ठाणे) में आयोजित 5 किलोग्राम एफटीएल जागरूकता शिविरों में से एक में अच्छी प्रतिक्रिया देखी गई और शिविर में 300 से अधिक 5 किलोग्राम एफटीएल सिलेंडर बेचे गए।
- 23 मार्च 2026 से अब तक 18.33 लाख से अधिक 5 किलोग्राम के एफटीएल सिलेंडर बेचे जा चुके हैं।
- आईओसीएल, एचपीसीएल और बीपीसीएल के कार्यकारी निदेशकों की एक तीन सदस्यीय समिति राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में वाणिज्यिक एलपीजी वितरण की योजना बनाने के लिए राज्य अधिकारियों और उद्योग निकायों के साथ समन्वय कर रही है।
- 18.04.2026 को 9192 मीट्रिक टन वाणिज्यिक एलपीजी (4.83 लाख - 19 किलोग्राम सिलेंडरों से अधिक के बराबर) बेची गई।
- 14 मार्च 2026 से अब तक कुल 1,67,775 मीट्रिक टन (जो 19 किलोग्राम के 88.3 लाख से अधिक एलपीजी सिलेंडरों के बराबर है) वाणिज्यिक एलपीजी की बिक्री हुई है। इसमें 9600 मीट्रिक टन से अधिक ऑटो एलपीजी शामिल है।
- अप्रैल-26 (17.04.26 तक) के महीने में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ओएमसी) द्वारा ऑटो एलपीजी की औसत बिक्री लगभग 305 मीट्रिक टन/दिन रही, जबकि फरवरी-26 के दौरान यह औसत 177 मीट्रिक टन/दिन थी।
- ऑटो एलपीजी की बिक्री निजी क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की ओर स्थानांतरित होती देखी गई है। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा ऑटो एलपीजी की बिक्री में 72 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सबसे अधिक वृद्धि कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में देखी गई है।
प्राकृतिक गैस आपूर्ति और पीएनजी विस्तार पहल
- डी-पीएनजी और सीएनजी-परिवहन को 100 प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी गई है।
उर्वरक संयंत्रों को आबंटित कुल गैस की मात्रा को बढ़ाकर उनकी छह महीने की औसत खपत के लगभग 95 प्रतिशत तक कर दिया गया है।
- इसके अतिरिक्त, सीजीडी नेटवर्क के माध्यम से आपूर्ति सहित अन्य औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों को गैस की आपूर्ति में 80 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है।
- सीजीडी संस्थाओं को सलाह दी गई है कि वे अपने सभी सरकारी क्षेत्रों में होटल, रेस्तरां और कैंटीन जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए पीएनजी कनेक्शन को प्राथमिकता दें, ताकि वाणिज्यिक एलपीजी की उपलब्धता से संबंधित चिंताओं का समाधान किया जा सके।
- आईजीएल, एमजीएल, गेल गैस और बीपीसीएल सहित सीजीडी कंपनियां घरेलू और वाणिज्यिक पीएनजी कनेक्शन के लिए प्रोत्साहन राशि की पेशकश कर रही हैं।
- राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों से सीजीडी नेटवर्क के विस्तार के लिए आवश्यक स्वीकृतियों में तेजी लाने का अनुरोध किया गया है।
- भारत सरकार ने 18.03.2026 के पत्र के माध्यम से सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वाणिज्यिक एलपीजी का अतिरिक्त 10 प्रतिशत आबंटन देने की पेशकश की है, बशर्ते वे एलपीजी से पीएनजी में दीर्घकालिक परिवर्तन में सहायता कर सकें।
- 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को पीएनजी के विस्तार सुधारों से संबंधित अतिरिक्त वाणिज्यिक एलपीजी आबंटन प्राप्त हो रहा है।
- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 24.03.26 के पत्र के माध्यम से सीजीडी अवसंरचना से संबंधित आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर संसाधित करने के लिए 3 महीने की विशेष अवधि के लिए ‘कम समयसीमा के साथ सीजीडी अवसंरचना के लिए त्वरित अनुमोदन ढांचा’ अपनाया है।
- भारत सरकार ने 24.03.2026 के राजपत्र के माध्यम से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण (पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, संचालन और विस्तार तथा अन्य सुविधाओं के माध्यम से) आदेश, 2026 को अधिसूचित किया है। यह आदेश देश भर में पाइपलाइन बिछाने और विस्तार करने के लिए एक सुव्यवस्थित और समयबद्ध ढांचा प्रदान करता है, अनुमोदन और भूमि उपलब्धता में होने वाली देरी को दूर करता है, और आवासीय क्षेत्रों सहित प्राकृतिक गैस अवसंरचना के तीव्र विकास को सक्षम बनाता है। इससे प्राकृतिक गैस नेटवर्क के विकास में तेजी आने, अंतिम-मील कनेक्टिविटी में सुधार होने और स्वच्छ ईंधन की ओर संक्रमण को समर्थन मिलने की उम्मीद है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और भारत की गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
- पीएनजीआरबी ने सीजीडी संस्थाओं को डी-पीएनजी कनेक्शन में तेजी लाने का निर्देश दिया है। साथ ही, पीएनजी के विस्तार में गति बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय पीएनजी ड्राइव 2.0 को 30.06.2026 तक बढ़ा दिया गया है।
- स्वच्छ, अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर ऊर्जा भविष्य को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने राज्य वाणिज्यिक गैस (सीबीजी) नीति का एक मॉडल मसौदा तैयार किया है। इस मॉडल नीति का उद्देश्य राज्यों को सीबीजी विकास के लिए अपना स्वयं का निवेशक-अनुकूल और कार्यान्वयन-उन्मुख पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में सक्षम बनाने के लिए एक व्यापक, लचीला मार्गदर्शक ढांचा प्रदान करना है। जो राज्य इसे अपनाएंगे, उन्हें वाणिज्यिक एलपीजी के अतिरिक्त आबंटन की अगली किश्त में प्राथमिकता दी जाएगी।
- एमओईएफसीसी ने दिनांक 07.04.2026 के आदेश के माध्यम से सीपीसीबी को सीजीडी नेटवर्क/बुनियादी ढांचे की स्थापना या संचालन के लिए सहमति प्रदान करने हेतु एसपीसीबी/पीसीसी को 15 दिनों के भीतर आवश्यक निर्देश जारी करने का निर्देश दिया है।
- सीपीसीबी के निर्देशों के अनुसार, कुछ तेल और गैस परिवहन पाइपलाइनों को ‘‘ग्रीन’’ श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।
- एमओईएफसीसी ने पहले ही ‘‘ऑटोमोबाइल सर्विसिंग, मरम्मत और पेंटिंग के बिना ईंधन वितरण इकाइयों’’ को ‘‘सफेद’’ श्रेणी में वर्गीकृत कर दिया है और उन्हें संबंधित अधिनियमों के तहत स्थापना या संचालन के लिए सहमति से छूट दी गई है।
- मार्च 2026 से अब तक 4.85 लाख से अधिक पीएनजी कनेक्शनों को गैसयुक्त किया जा चुका है। इसके अलावा, 5.43 लाख से अधिक ग्राहकों ने नए कनेक्शनों के लिए पंजीकरण कराया है।
- 18.04.2026 तक, MYPNGD.in वेबसाइट के माध्यम से 39,000 से अधिक पीएनजी उपभोक्ताओं ने अपने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर दिए हैं।
कच्चे तेल की स्थिति और रिफाइनरी संचालन
- सभी रिफाइनरियां पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रही हैं, जबकि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा जा रहा है।
- घरेलू खपत को पूरा करने के लिए रिफाइनरियों से एलपीजी का घरेलू उत्पादन बढ़ाया गया है।
- घरेलू बाजार के लिए पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु एक अंतर-मंत्रालयी संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) का गठन किया गया है। इसके फलस्वरूप, भारत सरकार ने दिनांक 01.04.2026 के आदेश द्वारा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स सहित तेल रिफाइनरी कंपनियों को उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र (सीएचटी) द्वारा निर्धारित महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए सी3 और सी4 स्ट्रीम की न्यूनतम मात्रा उपलब्ध कराने की अनुमति दी है।
- औषधि विभाग, रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग (डीसीपीसी) और उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर, फार्मा और रसायन क्षेत्र की कंपनियों के लिए एलपीजी पूल से प्रतिदिन 1000 मीट्रिक टन की आपूर्ति का प्रावधान किया गया है।
- 9 अप्रैल 2026 से अब तक लगभग 3700 मीट्रिक टन प्रोपलीन की बिक्री हो चुकी है।
खुदरा ईंधन उपलब्धता और मूल्य निर्धारण उपाय
- देश भर में खुदरा दुकानें सामान्य रूप से चल रही हैं।
- मध्य पूर्व संकट के कारण कच्चे तेल की कीमतों में असामान्य वृद्धि हुई है; हालांकि, उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए, भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर की कमी की है।
- भारत सरकार ने 11.04.2026 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से घरेलू बाजार में इन उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डीजल पर निर्यात शुल्क बढ़ाकर 55.50 रुपये प्रति लीटर और एटीएफ पर निर्यात शुल्क बढ़ाकर 42 रुपये प्रति लीटर कर दिया है।
- पेट्रोल और डीजल के नियमित खुदरा मूल्य अपरिवर्तित हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और विपणन कंपनियों के खुदरा दुकानों पर कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है।
केरोसिन की उपलब्धता और वितरण के उपाय
- राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को नियमित आबंटन के अतिरिक्त 48,000 केएल केरोसिन का अतिरिक्त आबंटन किया गया है।
- 18 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने एसकेओ आबंटन आदेश जारी किए हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश और लद्दाख ने कोई आवश्यकता नहीं बताई है।
समुद्री सुरक्षा और पोत परिवहन संचालन
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय नाविकों के कल्याण और निर्बाध समुद्री संचालन सुनिश्चित करने के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय दूतावासों और समुद्री हितधारकों के साथ समन्वय जारी रखे हुए है। मंत्रालय ने कहा कि:
- भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के टैंकर देश गरिमा ने 18 अप्रैल 2026 को होर्मुज जलडमरूमध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया। इस जहाज में 31 भारतीय नाविक सवार थे और इसके 22 अप्रैल 2026 को मुंबई पहुंचने की उम्मीद है।
- पिछले 24 घंटों में, दो भारतीय पोतों, वीएलसीसी समनार हेराड और बल्क कैरियर जग अर्नव, ने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरते समय गोलीबारी की घटना की सूचना दी, जिसके बाद वे फारस की खाड़ी में लौट आए। चालक दल के किसी भी सदस्य के घायल होने की कोई खबर नहीं है।
- नई दिल्ली में स्थित ईरान के राजदूत को कल विदेश मंत्रालय द्वारा विदेश सचिव के साथ बैठक के लिए बुलाया गया था। बैठक के दौरान, विदेश सचिव ने कल सुबह होर्मुज जलडमरूमध्य में भारतीय ध्वज वाले दो जहाजों के बीच हुई गोलीबारी की घटना पर भारत की गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने व्यापारिक जहाजों और नाविकों की सुरक्षा को भारत द्वारा दिए जाने वाले महत्व पर प्रकाश डाला।
- व्यापारिक जहाजों पर गोलीबारी की इस गंभीर घटना पर अपनी चिंता दोहराते हुए, विदेश सचिव ने राजदूत से आग्रह किया कि वे ईरान के अधिकारियों को भारत का दृष्टिकोण बताएं और जलडमरूमध्य के पार भारत जाने वाले जहाजों की सुविधा प्रदान करने की प्रक्रिया को जल्द से जल्द फिर से शुरू करें।
- सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय और संबंधित हितधारकों के समन्वय से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।
- डीजी शिपिंग कंट्रोल रूम अपडेट: सक्रिय होने के बाद से कंट्रोल रूम ने 6,893 कॉल और 14,470 से अधिक ईमेल प्राप्त किए हैं। पिछले 24 घंटों में 66 कॉल और 204 ईमेल प्राप्त हुए हैं।
- मंत्रालय ने नौवह
