पत्रकारों को चाहिए जानमाल के साथ ही आर्थिक और कानूनी सुरक्षा

पत्रकार शब्द सुनते ही कलम के योद्धा की छवि सामने आ जाती है, जिसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का दर्जा प्राप्त है। पत्रकार जो निडरता से अपनी पत्रकारिता के माध्यम से आमजन की समस्याओं को, सरकारी अनियमताओं , भ्रस्टाचारो को सामने लाता है, उजागर करता है। कई बार उसका सामना बड़े -बड़े राजनीतिक रसूख रखने वाले आपराधिक किस्म के रईसों से होता है। पत्रकार के पास होती है तो सिर्फ और सिर्फ कलम।

पत्रकार के पेशे में तनख्वाह घर चलाने के लिए प्रायः पर्याप्त नही होती, जिसके कारण पत्रकार को मुख्यतया बच्चो की स्कूल फीस, मेडिकल खर्च जैसे खर्च अपनी आय से पूरे कर पाने में परेशानी आती है।

पत्रकारों को अपने कार्यक्षेत्र में भी कई परेशानियों / समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जब वह किसी दबंग के खिलाफ कोई खबर लिखता है तो उसे झूठे कानूनी पचड़ों में, कोर्ट केसेज में फसाने की कोशिश की जाती है। दबंग के महँगे अधिवक्ता अपना काम करते है और पत्रकार को दबाने के लिये अदालतों की पेशियों में उलझा देते है। कई बार तो जान माल की धमकियां भी मिलनी शुरू हो जाती है।

लोकतंत्र के चौथा स्तंभ को किसी प्रकार की क्षति न पहुँचे औऱ वह आम जनता की आवाज को उठा सकें इसलिए सरकार को कुछ कदम उठाने की जरूरत है। जिनमें पत्रकार को और उसके परिवार को कानूनी संरक्षण आवश्यकता अनुसार मिलना चाहिए, झूठे केसेज से बचाने के लिये सरकारी खर्च पर अधिवक्ता भी उपलब्ध करवाए जाने चाहिए ताकि पत्रकार निर्भीकता से अपना दायित्व पूरा कर सके। पत्रकारों के बच्चो की शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति और मेडिकल खर्चो के लिये हेल्थ इंश्योरेंस की व्यवस्था भी सरकार को करवानी चाहिए।

सरकार यदि इन सब व्यवस्थाओं के लिये एटीएम कार्ड की भांति एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड पत्रकारों के लिये जारी कर सकती है जिसमे पत्रकार से संबंधित समस्त सूचनाओं का समावेश हो।इन सब आवश्यकताओ की पूर्ति सरकार द्वारा किये जाने के बाद ही पत्रकार लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ बन पाएगा।

लेखक : जयवन्त भैरवियां

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