प्रदेश में 50 प्रतिशत राशन की दुकानें हुई जिओ टेगिंग-खाद्य सचिव

जयपुर, 8 फरवरी। प्रदेश में गार्ड सिस्टम लागू करने के लिए 25 हजार राशन की दुकानों में से मात्र 4 दिनों में 50 प्रतिशत की जिओ टेगिंग कर दी गई है। गार्ड सिस्टम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आवंटित गेहूं के उठाव से लेकर वितरण तक गेहूं के हर दाने पर निगरानी रखी जायेगी।

खाद्य सचिव नवीन जैन सोमवार को वीडियों कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों को दिशा-निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मीडिया में प्रकाशित होने वाली नकारात्मक समाचारों के स्पष्टीकरण देने के लिए पोर्टल बनाया गया है, इसलिए सभी अधिकारी सोच-समझकर रिर्पोट तैयार करें। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है गुड गर्वनेंस स्थापित करना, इसलिए सभी अधिकारी जन समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता से करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि विभाग से जारी होने वाले आदेश या परिपत्र को स्वंय पढ़कर ही सूचना भेजने की कार्यवाही करें।

समय पर चना नहीं पहुंचने पर जांच हेतु टीम का किया गठन

शासन सचिव ने बताया कि प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आवंटित चना समय पर राशन डीलरों की दुकानों तक नहीं पहुंचा, इसलिए उसकी जांच के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। उन्होंने कोविड-19 के समय कराये गये विशेष सर्वे के दौरान चिन्हि्त जरूरतमंद एवं बेसहारा परिवारों को गेहूं एवं चने का वितरण शीघ्र करवाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने जोधपुर, अलवर, डूंगरपुर एवं बांरा जिलों की प्रगति संतोषजनक नहीं पाये जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की।

आधार सीडिंग के नाम पर खाद्य सुरक्षा से नाम नहीं काटे

जैन ने कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत आधार सीडिंग के दौरान अगर किसी लाभार्थी का आधार नहीं है और अपने स्तर पर योजना से नाम हटाया तो व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जायेगी। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार के निर्देशों की पालना में प्रदेश में आधार सीडिंग का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ जिलों के ब्लॉकों में आधार सीडिंग की अभी भी जरूरत है, इसलिए संबंधित जिला अधिकारी वहां के तकनीकी टीम से समन्वय स्थापित कर आधार सीडिंग पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करें।

कार्मिकों से जुर्माना राशि वसूलने के बारे में की चर्चा

खाद्य शासन सचिव ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जिन सरकारी कार्मिकों ने अवैध रूप से गेहूं उठाया है, उनके विरूद्ध विभागीय एवं कानूनी कार्यवाही करने के लिए सूचनाएं शीघ्र उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर, राजसमंद, प्रतापगढ़ एवं धौलपुर जिले में 70 से 97 प्रतिशत जुर्माना राशि कार्मिकों से वसूल कर ली गई है। उन्होंने भीलवाड़ा, जालोर, सीकर एवं जोधपुर जिलों में जुर्माना राशि कम वसूलने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की।

वीडियों कॉन्फ्रेंस में निगम के महाप्रबंधक श्री वी.पी. सिंह, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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